सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचाही दिला संदर्भ
कोलकता -मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी शुक्रवारी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) वापर थांबवण्याची मागणी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली. आपण पुन्हा मतपत्रिकांच्या युगात जाणार नाही, अशी परखड भूमिका त्यांनी मांडली.
देशभरातील भाजपच्या विजयी घोडदौडीच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश विरोधी पक्षांकडून सातत्याने ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणीही विरोधकांनी लावून धरली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर, पत्रकारांनी येथे अरोरा यांना त्याविषयीचा प्रश्न विचारला. त्यावर ईव्हीएमचे समर्थन करताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचाही संदर्भ दिला.
मतपत्रिका हा भूतकाळातील विषय असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने बऱ्याचदा दिल्याचे अरोरा यांनी निदर्शनास आणून दिले. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याच्या शक्यतेबाबतही पत्रकारांनी विचारले. त्यावर केंद्रीय गृह आणि कायदा मंत्रालयांकडून औपचारिक संदेश मिळण्याची प्रतीक्षा निवडणूक आयोग करत असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. जम्मू-काश्मीर विधानसभा मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बरखास्त करण्यात आली.
आता केंद्र सरकारने त्या राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले आहे. त्यातील जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा असेल.