Madhabi Puri Buch : संसदेच्या लोकलेखा समितीने सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांना समन्स पाठवले आहे. त्यांना २४ ऑक्टोबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ट्रायच्या प्रमुखांसह अर्थ मंत्रालय, (आर्थिक व्यवहार विभाग) आणि दळणवळण मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांना देखील या चौकशीदरम्यान हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माधबी पुरी बुच आणि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) चे अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी हे समितीसमोर हजर राहण्याची शक्यता आहे. संसदीय लेखा समिती जेव्हा-जेव्हा बोलावले जाते तेव्हा संस्थांच्या प्रमुखांना संसदीय पॅनेलच्या चौकशीला उपस्थित राहावे लागणार आहे.
संसदेच्या लोकलेखा समितीने आपल्या वार्षिक कार्यक्रमात सेबी कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी हा समन्स पाठवण्यात आला आहे. मात्र, असे असले तरी चौकशीदरम्यान माधवी बुच यांना हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांबाबतही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, अशी सुत्रांची माहिती आहे.
काही दिवसांपूर्वी हिंडेनबर्ग रिसर्चने माधवी बुच यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अदानी ग्रुप आणि सेबीच्या प्रमुखांमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचे हिंडनबर्गने त्यांच्या अहवालात म्हटले होते. मात्र, हिंडेनबर्गने केलेले सर्व आरोप माधवी पुरी बुच यांनी फेटाळून लावले होते.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपांना उत्तर देत माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले होते. हिंडेनबर्गच्या अहवालात नमूद केलेल्या निधीतील गुंतवणूक २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. जेव्हा ते दोघे सिंगापूरमध्ये राहणारे खासगी नागरिक होते आणि त्यानंतर २ वर्षापूर्वी पूर्णवेळ सदस्य म्हणून सेबीमध्ये माधबी पुरी बुच या सामील झाल्या, असे त्यांनी या निवेदनात म्हटले होते.
केंद्र सरकारच्या खर्चांवर देखरेख ठेवण्याचे काम लोकलेखा समितीच्या माध्यमातून केले जाते. या समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे खासदार के.सी.वेणूगोपाल आहेत. त्यांनी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत त्यांनी संसदेच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या नियंत्रण संस्थांच्या कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आता सेबी कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.