मुंबई : राज्यात मागील काही दिवसांपासून वीजबिलाचा मुद्दा चांगलाच चर्चिला आहे. त्यातच राज्यसरकारकडून विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. त्याचेच पहिले पाऊल म्हणजे सौर ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करावा. यासाठी सौर ऊर्जा वाढीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. ही समिती सौर ऊर्जा निर्मितीचे विद्यमान स्रोत, संभाव्य नवे स्रोत आणि संभाव्य लक्ष्य याबद्दल आपल्या अहवालात शिफारशी करेल. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज सौरऊर्जेची स्थापित क्षमता, नवीन प्रस्तावित प्रकल्प आणि या प्रकल्पांची अंमलबजावणी याबद्दल आढावा घेतला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सौर ऊर्जा निर्मितीला डॉ. राऊत यांनी विशेष प्राधान्य दिले आहे. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून बुधवारी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती यांच्यासह मेडा (महाऊर्जा) यांची एक संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीला महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे, मेडाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे उपस्थित होते.
“सौर ऊर्जा वाढविण्यासाठी मेडाचे महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक संयुक्त अभ्यास समिती स्थापन केली. सौर ऊर्जेच्या विविध स्रोतांमधून तयार होणाऱ्या वीजेसाठी व त्यांच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारे तांत्रिक, आर्थिक व नियामक इत्यादी सर्व पैलूंचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावा,” असे आदेश ऊर्जामंत्री राऊत यांनी दिले.
राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापित क्षमता व संभाव्य क्षमता Potential, एक मेगा वॅट MW वीज निर्मितीचा भांडवली खर्च, तांत्रिक, आर्थिक व नियामक इत्यादी सर्व पैलूंची माहिती या अहवालात द्यावी, असे आदेशही त्यांनी दिले. महानिर्मितीने सध्याच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या जागेची पाहणी करून नवीन सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्याबाबत तांत्रिक, आर्थिक व नियामक व्यवहार्यता तपासून त्या बाबतचा अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
महापारेषणची सद्याच्या व भविष्यात येऊ घातलेल्या सर्व सौर उर्जेच्या प्रकल्पांतील वीज वाहून नेण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची सद्यस्थिती व इतर कार्य तांत्रिक, आर्थिक व नियामक व्यवहार्यता तपासून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. मेडाकडे सादर होणाऱ्या विविध अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांची अंमलबजावणीवर निगराणी ठेवण्यासाठी प्रोजेक्ट मोनिटरिंग सॉफ्टवेअर तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केली.