Sugarcane Price – केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. साठ वर्षांपूर्वीचा जुना ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६’ रद्द करून त्याऐवजी आता ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश, २०२६’ लागू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने या मसुद्यावर २० मेपर्यंत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. आतापर्यंत उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) ठरवताना केवळ साखरेच्या उताऱ्याचा विचार केला जात असे. मात्र, नव्या कायद्यानुसार उसाची किंमत ठरवताना साखरेसोबतच इथेनॉल, मळी आणि चिपाड या उप-उत्पादनांच्या मूल्याचाही विचार केला जाईल. यामुळे भविष्यात उसाला अधिक चांगला भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या नियमानुसार, शेतकऱ्याने कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत त्याचे एफआरपी प्रमाणे पेमेंट करणे कारखान्याला बंधनकारक असेल. जर कारखान्याने या विहित मुदतीत पैसे दिले नाहीत, तर त्यांना थकबाकीवर १५ टक्के वार्षिक दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. केवळ व्याज आकारून सरकार थांबणार नाही, तर थकीत देयके न मिळाल्यास थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. थकीत रक्कम आणि त्यावरील व्याज वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी ‘भूमी महसूल’ थकबाकी प्रमाणे जप्तीची किंवा इतर कडक कारवाई करून कारखान्यांकडून पैसे वसूल करू शकतील. खांडसरी साखरेसाठीही दर्जाचे निकष निश्चित केले असून, त्यात सुक्रोजचे प्रमाण ९३ टक्के ते ९६.५ टक्के असणे आवश्यक आहे. साखर कारखान्यांना आपली माहिती आणि परतावे डिजिटल स्वरूपात ‘एपीआय’ द्वारे सरकारला देणे अनिवार्य असेल. उसाच्या किमतीत आता इथेनॉलचाही वाटा.(संग्रहित छायाचित्र) इथेनॉलला साखरेचा दर्जा – या नव्या नियमावलीतील दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे इथेनॉलला मिळालेला साखरेचा दर्जा. आता साखरेप्रमाणेच इथेनॉललाही साखर व्यवस्थापनाचा मुख्य भाग मानले जाईल. ६०० लिटर इथेनॉल हे १ टन साखरेच्या बरोबरीचे मानले जाईल. यामुळे साखर कारखाने आता केवळ साखर उत्पादन केंद्रे न राहता ‘बायो-एनर्जी हब’ म्हणून ओळखले जातील. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर उद्योगात अधिक पारदर्शकता येईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम वेळेवर मिळण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. साखर कारखान्याची व्याख्या – साखर कारखान्याच्या व्याख्येचाही विस्तार करण्यात आला आहे. नवीन व्याख्येनुसार, ज्या ठिकाणी २० किंवा त्याहून अधिक कामगार आहेत आणि व्हॅक्यूम पॅन प्रक्रियेद्वारे साखर किंवा थेट ऊसाच्या रसापासून अथवा सिरपपासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते, अशा सर्व संस्थांना ‘साखर कारखाना मानले जाईल. नवीन कारखाना उभारण्यास नियमावली – नवीन साखर कारखाने उभारण्याबाबतही अधिक कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कारखान्याच्या २५ किलोमीटरच्या परिघाच्या आत नवीन कारखाना उभारण्यास परवानगी नसेल, तथापि, राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या मंजुरीने ही ‘बफर मर्यादा’ (सुरक्षित अंतर) वाढवू शकतात. यापूर्वी कारखाना उभारण्यास १५ किलोमीटरची मर्यादा होती.