नवी दिल्ली – देशातील अतिरिक्त साखरसाठा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला मर्यादित कालावधीसाठी अनुदान दिलेले आहे. हा कालावधी वाढविण्याचा सरकारचा कसलाही विचार नाही, असे अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले.
सध्या जागतिक बाजारपेठेतील साखरेच्या किमती स्थिर आहेत. त्यामुळे साखर निर्यातीला अनुदान देण्याची सरकारला गरज वाटत नाही. भारत साखर उत्पादनात जगात क्रमांक दोनचा देश आहे. गेल्या दोन वर्षात भारतात साखरेचे आवश्यकतेपेक्षा जास्त उत्पादन झाले होते. त्याचबरोबर जागतिक बाजारातही साखरेचे दर कमी झाले होते. त्यामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले होते. त्यांना अशा परिस्थितीत निर्यात करता यावी याकरिता निर्यातीसाठी सरकारने अनुदान दिले होते.
सरकारने सरलेल्या वर्षांमध्ये 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती. साखर कारखान्यांनी त्यातील 57 लाख टन साखर निर्यात केली आहे. देशात सध्या साखरेचे दर 40 रुपये प्रति किलो या पातळीवर स्थिरावले आहेत. त्याचबरोबर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी कमी पातळीवर आलेली आहे.
अशा स्थितीत साखर उद्योग संतुलित पद्धतीने चालविण्याच्या परिस्थितीमध्ये आहे, असे गोयल यांनी सांगितले. भारतात जुना साठा आणि नवीन उत्पादन अशी एकूण 3 कोटी 10 लाख टन इतकी साखर आहे. भारताला दरवर्षी दोन कोटी 60 लाख टन इतकी साखर लागते.