राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण घटले; महसुली तूट 15 हजार कोटींवर- सुधीर मुनगंटीवार

राज्याचा विकास दर 7.5 टक्‍के राहणार

मुंबई, दि. 17 – राज्यावर कर्जाचे असलेले प्रमाण हे 2014-15 च्या 16.5 टक्क्‌यांहून कमी होऊन ते 15.6 टक्के इतके झाले आहे, असा दावा करतानाच राज्याच्या महसुली उत्पन्नात साडेबारा टक्क्‌यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, खर्चात वाढ झाल्याने महसुली तूट जवळपास 15 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. राज्याचा विकास दर मागच्या वर्षीप्रमाणे साडेसात टक्के राहणार असला तरी कृषी व उद्योग क्षेत्रात मात्र राज्याची घसरण झाली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा 2018-19 या वर्षाचा राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर केला. देशाचा विकास दर 6.8 टक्के राहील अशी अपेक्षा असून राज्य मात्र आपला साडेसात टक्क्‌यांच्या विकास दर कायम राखेल असे अनुमान अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. मागील वर्षीच्या दुष्काळामुळे कृषी क्षेत्राचा विकासदर 3.1 टक्क्‌यांवरून 0.4 टक्क्‌यांपर्यंत खाली येईल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

दुष्काळामुळे ज्वारी, बाजरी, मका, तसेच कडधान्ये व भुईमूग, सूर्यफुल अशा तेलबियांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. उद्योग क्षेत्राचा वृद्धीदर मागच्या वर्षी 7.6 टक्के होता, तो यावर्षी 6.9 टक्क्‌यांवर येईल असे अनुमान आहे. सेवा क्षेत्रात मात्र समाधानकारक स्थिती असून सेवाक्षेत्राचा वृद्धीदर 8.1 टक्क्‌यांवरून 9.2 टक्क्‌यांवर जाईल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्याच्या कर महसुलात जवळपास साडेबारा टक्क्‌यांनी वाढ झाली असून एकूण महसुली जमेत सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. पण त्याच वेळी महसुली खर्च सुमारे साठ हजार कोटी रुपयांनी वाढल्यामुळे महसुली तूट सुमारे 15 हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन व कर्जावरील व्याज यावरील खर्च तब्बल 13.8 टक्क्‌यांनी वाढला आहे. या तीन बाबींवर तब्बल दीड लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून मागच्या वर्षीच्या तुलनेत हा भार 19 हजार कोटींनी वाढला आहे.

राज्यावरील कर्जाचा भार 4 लाख 14 हजार 411 कोटी रुपयांवर गेला असून राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण 15.6 टक्के आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात भरीव वाढ झाल्याने दरडोई उत्पन्नातही सुमारे 8.9 टक्के वाढ अपेक्षीत आहे. 2017-18 मध्ये दरडोई उत्पन्न 1 लाख 76 हजार 102 होते, ते या वर्षी 1 लाख 91 हजार 827 रुपये होईल असा अंदाज आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.

गेल्या आर्थिक वर्षात 3 लाख 99 हजार कोटींची गुंतवणूक

थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र हे गुंतवणूकदारांसाठी सर्वाधिक पसंतीचे राज्य राहिले असल्याचे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 2014-15 ते 18-19 या कालावधीत 3 लाख 99 हजार 901 कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली. त्यात मागील चार वर्षातील गुंतवणूकीची टक्केवारी ही 57.93 टक्के इतकी आहे. अधिकाधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत राज्य औद्योगिकदृष्टया प्रगतीपथावर नेण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न यशस्वी होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्याचे दरदोई उत्पन्न 2017-18 मध्ये 1 लाख 76 हजार 102 रुपये होते ते वाढून 2018-19 मध्ये 1 लाख 91 हजार 827 रुपये इतके झाल्याची माहिती वित्तमंत्र्यांनी दिली.मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश या राज्यापेक्षा ते अधिक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी राज्यात एक स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण केले जाईल व नियोजनपूर्वक योजनांची आणि उपक्रमांची आखणी करून त्यादिशेने लक्षाधारित पाऊले टाकली जातील असेही वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

औद्योगिक विकासाला गती

राज्यास जागतिक गुंतवणूक, उत्पादन व तांत्रिक केंद्र बनवणे हे महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण 2019 चे व्हिजन असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, फिनटेक धोरण घोषित करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. राज्याने केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व 372 व्यावसाय सुलभतेच्या सुधारणांची अंमलबजावणी केली आहे. राज्यात 14 वस्त्रोद्योग संकूले स्थापन करण्यात आली आहेत असेही ते म्हणाले.

पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती

नागपूर मेट्रो अंतर्गत खापरी ते सीताबर्डी दरम्यान प्रवासी वाहतूकीस मार्च 2019 पासून सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती देऊन वित्तमंत्र्यांनी राज्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे सुरु असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे 86 टक्के भूसंपादन झाले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमान तळ विकसित करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत रस्त्यांनी न जोडल्या गेलेल्या वस्त्यांना जोडण्याचे काम, रस्त्यांच्या दर्जा सुधारणांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मुंबई मेट्रो रेल्कडून मेट्रो रेल्वेचे काम वेगाने सुरु आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली.

4 लाख 14 हजार 411 कोटींचे कर्ज

राज्यावर 4 लाख 14 हजार 411 कोटींचे कर्ज अपेक्षित असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले.कर्जाची स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्‍केवारी देखील सातत्याने सुधारली आहे.यंदा ती 15.6 टक्‍के असल्याचेही ते म्हणाले.

ठळक वैशिष्ट्‌ये

– 2.78 कोटी शिधापत्रिकांपैकी 2.42 कोटी शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण
– मार्च 2019 मध्ये 1.29 कोटी कुटुंबांनी आधार आधारित बायोमॅट्रीक प्रमाणीकरणासह शिधापत्रिकेचा वापर केला.
– राज्य महसुली जमेत वाढ. 2 लाख 43 हजार 654 कोटी ची महसूली जमा 2018-19 च्या सुधारित अंदाजाप्रमाणे 2 लाख 86 हजार 500 कोटी रुपये
– मुद्रा योजनेत कर्ज वितिरत करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राज्यांपैकी एक. तीन वर्षात अंदाजे 65 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित.
– तेलबिया, कापूस आणि उसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे 16 टकके, 17 टक्के आणि 10 टक्के वाढ अपेक्षित
– राज्याच्या वाहनसंख्येत वाढ. 322 लाख वाहनांवरून ही संख्या झाली 349 लाख वाहने.
– बंदर वाहतुकीत 1600.93 लाख मे.टन वरून 1661.10 लाख मे.टन इतकी वाढ
– पाच वर्षाखालील बालकांचा मृत्यूदर व माता मृत्यू दर प्रमाण याकरिता निश्‍चित करण्यात आलेली लक्ष्ये राज्याने केली साध्य.
– राज्यातील पहिले समूह विद्यापीठ मुंबईत स्थापन
– महाराष्ट्र मानव विकास मिशन अंतर्गत 125 तालुक्‍यांचा विकास. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या सहकार्याने 27 तालुक्‍यांसाठी दारिद्रय निर्मुलन कृतीकक्ष स्थापन.
– राज्यात या पावसाळ्यात 33 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)