पिंपरी, (प्रतिनिधी) – शहरतात नदीकाठच्या निळ्या पूरनियंत्रण रेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाकडून पावसाळ्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे. मात्र त्याकरिता प्रशासनाने आतापासूनच जय्यत तयारी सुरू केली आहे.
महापालिकेच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई करण्यासाठी विविध प्रकारची यंत्रसामग्री पुरविण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. सध्या पावसाळ्यात ही कारवाई थांबविण्यात आली ाहे. मात्र. अलीकडच्या काळात इंद्रायणी नदीच्या न्यिा पूरनियंत्रण रेषेत अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत.
या बांधकामांविरोधात याचिका दाखल झाल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे बेंचने या बांधकामांवर सहा महिन्यात कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
तर पवना नदीला अलेल्या पुरामुळे स्थलांतरित केलेल्या नागरिकांच्या सांगवी येथील भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनी पूरनियंत्रण रेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अदेश दिले होते.
महापालिका व पोलीस प्रशासनाची संयुक्त बैठक 23 ऑगस्टला पोलीस आयुक्तालयात पार पडली होती. शहरातून वाहणार्‍या नद्यांच्या पात्रालगत असलेल्या निळ्या पुररेषेतील बांधकामांचे येत्या आठ दिवसात क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्वेक्षण करून बांधकामे निष्कासित करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणार्‍या निष्कासनाच्या कारवाई दरम्यान आवश्यक असणारी सर्व सुरक्षा यंत्रणा पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी दिले आहे.
3 कोटी, 30 लाख, 42 हजार 88 रुपयांची निविदा प्रसिद्ध
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभुमीवर आता महापालिका प्रशासनाने चांगलीच कंबर कसली आहे. पावसाळ्यात अतिक्रमणविरोधी बांधकामांवर कारवाई करून कोणालाही बेघर न करण्याच्या निर्देशांमुळे महापालिका प्रशासनाकडून पावसाळ्यानंतर राबविल्या जाणार्‍या अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईसाठी सामग्रीची जमवाजमव सुरू करण्यात आली आहे.
शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या स्वाक्षरीने 3 कोटी, 30 लाख, 42 हजार 88 रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
आयुक्तांकडून कारवाईचा पुनरुच्चार
काही दिवसांपूर्वी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रसार माध्यम प्रतिनिधिींसी संवाद साधला होता. यामध्ये त्यांनी विविध विषयांची माहिती देत, आपली मते व्यक्त केली होती.
तसेच यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगवी भेटीतील कारवाईच्या निर्देशाचा संदर्भ देत, निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवरील पावसाळ्यानंतर कारवाई करण्याबाबत माहिती दिली होती. यामध्ये व्यापारी, व्यावसायिक व घरगुती अनधिकृत बांधकामे असा कारवाईचा प्राधान्यक्रम त्यांनी सांगितला आहे.
