इंद्रायणीनगर – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला राज्य निवडणूक आयोगाने दणका दिला आहे. स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तयार केलेली प्रभाग रचना नियमबाह्य आणि चुकीच्या पध्दतीने केल्याचा राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या तक्रारीची राज्य निवडणूक आयोगाने दखल घेतली आहे.
तक्रारी गंभीर स्वरूपाचे असल्यामुळे गोपनीय चौकशी करून एका आठवड्यात अहवाल पाठवा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. मडिगेरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करत आव्हान दिले आहे. या याचिकेबरोबर मडिगेरी यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, राज्य निवडणूक आयोग आणि विभागीय आयुक्तांकडे प्रभागरचनेतील चुकांबाबत पुराव्यासह तक्रारी केल्या होत्या. मडिगेरी यांच्या तक्रारींची निवडणूक आयोगाने दखल घेतली आहे. आयोगाचे उपायुक्त अ. तु. सणस यांनी महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले आहेत. तातडीने गोपनीय चौकशी करून एका आठवड्यात याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
या संदर्भात मडिगेरी म्हणाले की, प्रारुप प्रभागरचना प्रसिध्द होण्याच्या 3 महिनेपूर्वी 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी अस्तित्वातील प्रभाग क्रमांक 8 चे तीन भागात चुकीच्या पध्दतीने मोडतोड होणार सेक्टर 1 चा संपूर्ण भाग तोडणार विभाजन करणार तसेच 61 मीटर टेल्को रस्ता ओलांडून नवीन भाग विठ्ठलनगर लांडेवाडी ( झोपडपट्टी) जोडणार असल्याचे लेखी तक्रार राज्यपाल, भारत निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
या तक्रारीनंतर दिनांक 14/02/2022 रोजी हरकत नोंदवून व दि:25/02/2022 रोजी सुनावणीत बाजू मांडल्यानंतर कोणताही ठोस बदल झाला नाही. याबाबत महापालिकेतील निवडणूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभाग रचनेसंदर्भात चौकशी करून लवकरच अहवाल सादर केला जाईल.