नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने बेकायदेशीर बांगला घुसखोरांना देशाबाहेर घालवून देण्याची सूचना करणारे एक परिपत्रक जारी केले आहे, त्या परिपत्रकाची प्रत कोर्टात सादर करा, असा आदेश आज दिल्ली हायकोर्टाने केंद्रास जारी केला आहे.
हे परिपत्रक गुप्त आहे असे सांगण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचे वकील देव प्रकाश भारद्वाज यांनी केला, पण त्यात गुप्त असे काय आहे अशी विचारणा न्यायाधीश रेखा पिल्लाई यांनी केली. तुम्ही केवळ केंद्राचे वकील आहात म्हणून तुम्हाला प्रत्येक बाब गुप्त आहे असे सांगण्याची सवय झाली आहे, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली. त्यानंतर आम्ही हे परिपत्रक सीलबंद पाकिटात सादर करू, अशी ग्वाही सरकारी वकिलांनी दिली.
तीन बांगलादेशी नागरिकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनाही देशाबाहेर घालवून देण्याची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. आम्ही सध्या अत्यंत हालाकीच्या स्थितीत राहात असून, आम्ही दिल्लीपर्यंत कसे पोहोचलो हे सांगणेही आम्हाला मुश्किल झाले आहे, अशी व्यथा त्यांनी मांडली.
सध्या आम्ही दिल्लीच्या नाईट शेल्टरमध्ये राहात आहोत, असे या नागरिकांनी सांगितले. या नागरिकांकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे त्यांची केस लवकर निकाली काढून त्यांना भारतातच राहण्याची अनुमती द्या, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात केली. पण तसा सरळ आदेश देण्यास कोर्टाने असमर्थता व्यक्त केली. त्यासाठी जी प्रक्रिया आहे, ती पार पाडावीच लागेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.