नवी दिल्ली – नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक मांडले. नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून येणाऱ्या बिगर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जाऊ शकते.
Union Home Minister Amit Shah tables #CitizenshipAmendmentBill in Lok Sabha pic.twitter.com/dcqRT58csk
— ANI (@ANI) December 9, 2019
या विधेयकांतर्गत हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी या सहा समाजातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व द्यावे लागेल. विधेयक विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल, जेणेकरून निवडक विभागांमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना सूट मिळू शकेल. या विधेयकात मुसलमानांचा समावेश नसल्यामुळे विरोधकांनी हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या विरोधात असल्याची टीका केली आहे.
नव्या विधेयकात इतर दुरुस्त्या देखील करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरुन बेकायदेशीरपणे भारतात दाखल झालेले लोक आणि शेजारच्या देशांतील धार्मिक अत्याचाराच्या बळी असलेले लोकांमध्ये फरक स्पष्ट करता येईल. देशाच्या ईशान्य राज्यांमध्ये या विधेयकाला विरोध दर्शविला जात आहे. आणि गेल्या काही दशकांत बांगलादेशातील मोठ्या संख्येने आलेल्या हिंदूंना नागरिकत्व मिळण्याची त्यांना चिंता आहे.