उद्योगांमध्ये 80 टक्के भूमिपूत्रांना रोजगार न देणाऱ्यांवर कारवाई – सुभाष देसाई

मुंबई (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रात भूमिपुत्रांना 80 टक्के रोजगार देण्याचा निर्णय 1968 सालीच घेण्यात आला आहे. असा निर्णय घेणारा महाराष्ट्र पहिले एकमेव राज्य आहे. मात्र, सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देतानाच भूमिपूत्रांसाठी आरक्षण न दिल्यास संबंधित उद्योजकांना दिले जाणारे प्रोत्साहन रकमेचे परतावे रोखले जातील. एवढेच नव्हे तर आवश्‍यकता भासल्यास कठोर कायदा करण्यात येईल, असा दमच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी भरला आहे.

यासाठी 1966 साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तीव्र आंदोलन केले. मोर्चे, घेराव अशा मार्गांनी उद्योगांना आणि केंद्र सरकारच्या एअर इंडिया, बॅंका यांना सळो की पळो करून सोडले. यामुळेच 18 नोव्हेंबर 1968 रोजी शासन आदेश जारी करण्यात आला. त्यानंतर यामध्ये सुधारणा करीत राज्य सरकारने 25 ऑगस्ट 1970, 13 फेब्रुवारी 1973, 2 जून 2005, 30 मार्च 2007 त्याचप्रमाणे 17 नोव्हेंबर 2008 रोजी शासन निर्णय काढले. त्यानुसार ज्या उद्योगांत 80 टक्के रोजगार उपलब्ध करण्यात आले नसतील तर या उद्योगांना वस्तू व सेवा कराच्या परताव्यातून दरवर्षी जे भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान दिले जात, तो प्रोत्साहन रकमेचा परतावा रोखण्यात येईल, असेही देसाई यांनी सांगितले.

जिल्ह्या जिल्ह्यांतील स्थानिकांना तेथील उद्योगांत प्राधान्य देण्यात येईल. राज्यातील भूमिपुत्रांना 80 टक्के आरक्षण देण्याबरोबरच ज्या ज्या जिल्ह्यात उद्योग आहेत तेथी उद्योगांत स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबतही निर्णय घेतला जाईल, असे सुभाष देसाई म्हणाले.

ठळक वैशिष्ट्‌ये…

– महाराष्ट्रात एकूण 3052 मोठे उद्योग आहेत. यामध्ये एकूण 9 लाख 69 हजार 495 रोजगार उपलब्ध आहेत. यामध्ये स्थानिकांची संख्या 8 लाख 73 हजार 795 इतकी म्हणजे 90 टक्के आहे.

– सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची संख्या 10 लाख 26 हजार 992 इतकी आहे.

– या उद्योगांत 59 लाख 99 हजार 756 रोजगार उपलब्ध आहेत. यात भूमिपुत्रांची संख्या 53 लाख 99 हजार 780 इतकी असून 90 टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार मिळाला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.