“डीबीटी’ अनुदानासाठी महापालिका घेणार बॅंकांची बैठक
पुणे – महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना “डीबीटी’द्वारे गणवेश तसेच शालेय साहित्य खरेदीचे अनुदान थेट बॅंकेत दिले जाते. मात्र, मागील वर्षी अनेक बॅंकांनी अनेक मुलांच्या खात्यात जमा केलेल्या या रकमेतून किमान शिल्लकीच्या नावाखाली 1 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान काढून घेतले. त्यामुळे अनेक मुले शैक्षणिक साहित्यापासून वंचित राहिल्याने हा प्रकार टाळण्यासाठी पालिकेने सर्व बॅंकांची बैठक बोलाविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेकडून मागील शैक्षणिक वर्षापासून शालेय मुलांना दिले जाणारे गणवेश तसेच शालेय साहित्य देण्याऐवजी त्या साहित्याची रक्कम थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात “डीबीटी’द्वारे जमा केली. त्यात बालवाडी ते माध्यमिक शाळेच्या सुमारे 1 लाख मुलांचा समावेश होता. प्रत्येक इयत्तेनुसार, 1150 रुपयांपासून ते साडेचार हजार रुपयांपर्यंत ही रक्कम थेट मुलांच्या खात्यात देण्यात आली. त्यात काही पालकांची बॅंक खाती होती, तर ज्यांची खाती नव्हती त्यांची खाती शिक्षण विभागाने उघडून दिली. त्यानुसार, शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यातच ही रक्कम मुलांच्या खात्यात देण्यात आली. मात्र, अनेक मुलांची खाती ही झिरो बॅलन्सची नव्हती.
तसेच अनेकांच्या पालकांनी गेली अनेक वर्षे खात्यात किमान शिल्लक ठेवली नव्हती. त्यामुळे महापालिकेचे पैसे या खात्यात पडताच, अनेक बॅंकांनी नियमांचा बडगा दाखवित 500 रुपयांपासून हजार रुपयांपर्यंत किमान शिल्लक आणि ती ठेवली नाही म्हणून त्यावर दंडही लावला. त्यामुळे अनेक पालकांना पालिकेचे पैसेच मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना संपूर्ण वर्षभर शैक्षणिक साहित्य तसेच गणवेशाशिवायच घालवावे लागले. ही बाब लक्षात घेऊन या वर्षी शाळा सुरू होण्याआधीच पालिकेकडून बॅंकांची बैठक घेतली जाणार आहे. तसेच सर्व बॅंकांना पालक तसेच मुलांची बॅंक खाती “झिरो बॅलन्स’ खात्यावर शिफ्ट करण्याची सूचना करण्यात येणार असून त्यानंतरच मुलांच्या खात्यात ही रक्कम दिली जाणार आहे. दरम्यान, आता बॅंकांचे अधिकारी काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.