टीम प्रभात
पुणे – “शहरात करोना बाधितांची वाढती संख्या पाहून लॉकडाऊनबाबत दि. 2 एप्रिलला निर्णय घेऊ,’ असे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले. तर, “लॉकडाऊनच्या दृष्टीने नियोजन करा,’ असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दि. 28 रोजी “टास्क फोर्स’ला दिले. या आदेशांमुळे सर्वसामान्य नागरिक, कष्टकरी, सांस्कृतिक क्षेत्रातील घटक, हातावर पोट असणारी कुटुंबे आणि व्यापाऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आहे. तर, सतत लॉकडाऊन आणि ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीला विद्यार्थीही वैतागले आहेत. पुण्यात शिक्षण-स्पर्धा परीक्षेसाठी आलेले हजारो उमेदवारही निराश झाले आहेत. त्यामुळे “एकवेळ करोना परवडला, पण लॉकडाऊन नकोच,’ अशी मानसिकता सर्वसामान्यांची झाली आहे. बाधितांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊन हा उपाय नसल्याचे यापूर्वी अनेकदा बोलले गेले आहे. त्यापेक्षा गर्दी टाळण्यासाठी कठोर निर्बंध असावेत, अशा प्रतिक्रिया सर्व स्तरांतून उमटत आहेत. या सर्व बाबींवर “प्रभात’ने घेतलेला हा आढावा…
डॉक्टर्स म्हणतात…
करोना प्रसार कमी करण्यासाठी लॉकडाऊन हा पर्याय होऊ शकतो का, तर त्याचे उत्तर “होय’ असे देता येईल. परंतु तो मागच्यावेळचा “लॉकडाऊन’ हा प्रकार नसावा. त्याला “लॉकडाऊन’ असे नाव देण्यापेक्षा “कडक निर्बंध’ असे म्हटले जावे. मागच्यावेळचा लॉकडाऊन कोणतेही प्लॅनिंग न करता केला होता. त्यावेळी पंतप्रधानांना वाटले, की 21 दिवसांत प्रश्न सुटेल. परंतु तसे झाले नाही. मायक्रोप्लॅनिंग आवश्यक आहे. सुधारित लॉकडाऊन करून तो “कडक निर्बंध’ म्हणून आणला जावा. तो करत असता उद्योग, व्यवसाय कसे सुरू राहतील, आस्थापना कशा सुरू राहतील या सगळ्यांचा विचार केला जावा. लोक उपजीविकेसाठी आणि जीवनावश्यक गोष्टींसाठी बाहेर पडतात. किराणामाल वगैरे घेण्यासाठी जाण्यापेक्षा त्यांनी ते घरपोच देण्याची व्यवस्था करावी. गर्दी कमी होईल. कामासाठी बाहेर पडणाऱ्यांना पास ठेवावा. मास्क नसला तर एवढा दंड ठेवा की त्या दंडाची भीती वाटेल. जमावबंदी आता दिवसाही केली पाहिजे. बाहेर जाणारेच घरातील वृद्ध आणि लहान मुलांमध्ये संक्रमणाचे कारण ठरत आहेत. बाहेर नियम पाळायचे आणि घरात नाही. घरातही स्वच्छता, सुरक्षेचे नियम पाळणे आवश्यक आहे.
– डॉ. अविनाश भोंडवे, महाराष्ट्र अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल कौन्सिल
लॉकडाऊनचा हेतू जीव आणि आरोग्य वाचवणे हा असेल तर एकाबाजूला तो वाचवायला मदत होईलही, परंतु दुसरीकडे मोफत धान्यवाटप, कॅश ट्रान्स्फर, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, संस्थात्मक विलगीकरण या गोष्टी नाही केल्या तर उपाशीपोटी राहिल्याने त्या अर्थाने जीव आणि आरोग्य धोक्यात येईल. भिलवारा, वुहान, धारावी याठिकाणी त्यांनी गृह विलगीकरण करताना अन्य सोयी केल्या. परंतु आपण यावेळी गोष्टी नाही केल्या, तर “लॉकडाऊन’ म्हणजे लोकांना उपाशी मारणे हा प्रकार होईल. अंतर पाळणे, मास्क वापरणे ही लोकांची जबाबदारी आहे जी ते पाळत नाहीत. ट्रेसिंग, टेस्टिंग आणि संस्थात्मक विलगीकरण ही सरकारची जबाबदारी आहे. छोट्या घरांमध्ये माणसे वेगळी ठेवता येत नाहीत. आणि रोजीरोटी कमवायला घराबाहेर जाणे बंद झाले तर ते उपाशी मरू नयेत म्हणून “अन्न महामंडळा’चे सडत पडलेले धान्य वाटायला पाहिजे. लॉकडाऊन करण्यापेक्षा “रेड झोन’ तयार करून, संपूर्ण बंधने घालून लोकांची उपजीविकेची तयारी केली पाहिजे. लॉकडाऊनमुळे समाजातील संक्रमण थांबते;
परंतु कुटुंबांतर्गत संक्रमण वाढत आहे. त्यासाठी संस्थात्मक विलगीकरण महत्त्वाचे आहे.
– डॉ. अनंत फडके, व्हायरॉलॉजिस्ट
गर्दीच्या ठिकाणी बंधने हवीतच : सामान्यांचे मत
ओसंडून वाहणारी गर्दीची ठिकाणे, फिजिकल डिस्टन्स न पाळता सुरू असलेली मंडईंमधील खरेदी, दुकानांमधील तुडुंब गर्दी, खरेदीची झुंबड, मोठ्या प्रमाणात होणारे लग्न समारंभ, अन्य घरगुती समारंभ या सगळ्यांवर बंधने हवीतच; ही बंधने जर पाळली तर लॉकडाऊन करण्याची गरजच उरणार नाही, असे मत सर्वसामान्य व्यक्त करत आहेत.
करोना बाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता आता लॉकडाऊन करावे लागणार की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यसरकार, स्थानिक प्रशासनाने कडक नियम करूनही त्या नियमांना डावलले जात आहे. मागील वर्षी मार्च 23 रोजी जे लॉकडाऊन झाले होते, त्यातील “बेसिक’ नियम आजही लागू आहे. केवळ काही निर्बंधांमधून सूट मिळाली आहे ही वस्तुस्थिती कोणी मानायला तयारच नाही. त्यामुळे लॉकडाऊन नाही अशीच सगळ्यांची धारणा झाली आहे आणि त्यातूनच सगळ्यांचे वागणे बेफिकिरीचे झाले आहे. त्याचा फटका शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेला बसत आहे. त्यामुळे पुणेकरांनी थोडेसे तरी तारतम्य ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पण, काही बेशिस्तांमुळे आज संपूर्ण शहर वेठीस धरले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नसल्याने सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक झाली आहे.
सोशल मीडिया “ऍक्टिव्ह’
“सरकारला लॉकडाऊन करायचे असेल तर त्यांनी तीन महिने पुरेल एवढे अन्नधान्य दिले पाहिजे,’ “लाइटबील माफ केले पाहिजे,’ “गृह-वाहन-वैयक्तिक कर्जे वसुल करू नये’ असे मेसेज सोशल मीडियावरून व्हायरल होत आहेत. एका बाजूने लॉकडाऊन नको अशी मानसिकता असताना दुसरीकडे गर्दीच्या ठिकाणी घातलेली बंधने पाळली जात नसल्याने करोनाचा प्रसार होत असल्याचे दिसून आले आहे. लॉकडाऊन नको असेल तर गर्दीच्या ठिकाणची बंधने पाळलीच गेली पाहिजेत.
काय आहेत ही बंधने
– रस्त्यावरून जाताना, सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना नाक आणि तोंड व्यवस्थित झाकणारा मास्क हवा.
– मंडई, बाजारपेठांमध्ये योग्य डिस्टन्स पाळले गेले पाहिजे.
– गरज असल्यासच गर्दीच्या ठिकाणी जावे, अन्यथा टाळावे
– बाजारपेठांमध्ये संबंधित दुकानदारांनी सॅनिटायझर आणि सुरक्षेचे सर्व नियम पाळावेत.
– घरगुती समारंभ मोठ्याप्रमाणात करू नयेत; शक्यतो पुढे ढकलावेत.
– सार्वजनिक वावरासाठी प्रशासनाने घातलेली वेळेची मर्यादा पाळावी.