गतिमान न्यायदानासाठी यंत्रणेचे बळकटीकरण अत्यावश्‍यक; एन.व्ही.रमणा यांचे प्रतिपादन

औरंगाबाद – देशातील न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होणे ही काळाची गरज असून न्यायालयीन व्यवस्थेला पुरेशा मनुष्यबळासह आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधा देऊन यंत्रणेचे बळकटीकरण होणे अत्यावश्‍यक असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी आज येथे केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या बी आणि सी विंगचे आज उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसह केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, अजय तल्हारी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधितांसह पीडितांचाच केवळ न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा गंड आपण दूर करण्याची गरज असल्याचे आवाहन करतांना श्री.रमणा म्हणाले, सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो, त्यांनी या संदर्भात नि:संकोचपणे न्यायालयांशी संपर्क साधावा. समाजासाठी न्यायालये गरजेची आहेत.

न्यायालये ही दगडविटांची निर्जिव वास्तू नसून त्यांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची एक संवैधानिक हमी द्यावी. न्यायालये ही कायदा व सुव्यवस्थेवर आधारित समाजातील महत्त्वपूर्ण संस्था असून जनसामान्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देणारी महत्त्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून तिच्याकडे बघण्याची आवश्‍यकता आहे.

न्यायालयांबाबतची समाजातील प्रतिमा अधिक सकारात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांसाठी विशेष प्राधान्याने पुरेसे मनुष्यबळ, प्राथमिक, भौतिक सुविधांची उभारणी होणे गरजेचे आहे, असे सांगून देशातील न्यायायलयांची तांत्रिक सुविधांच्या त्रुटींबाबतची आकडेवारीही सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावेळी उपस्थितांना विशद केली.

अनेक पायाभूत सुविधांची न्यायालयांमध्ये वानवा असल्याने त्याचा न्यायदानाच्या प्रकियेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीचा आर्थिक फटका विविध क्षेत्रांना बसतो. या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेकडून भरीव योगदान अपेक्षित असेल तर ते प्राप्त करण्यासाठी सध्याची परिस्थिती बदलावी लागेल. त्यासाठी या यंत्रणेला वित्तीय स्वायतत्ता गरजेची असून याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे सरन्यायादीशांनी सांगितले.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीचे कामही लवकरच पूर्ण केले जाईल. मुंबई उच्च न्यायालयासाठीही नवीन वास्तू दिली जाईल आणि त्याबाबतच्या कामास लवकरच प्रारंभ करण्यात येईल तसेच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासन स्तरावरुन सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या जातील असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चारही स्तंभांची जबाबदारी मोठी आहे. लोकशाहीचा गोवर्धन पेलण्यासाठी सर्वांनी आपली जबाबदारी निष्ठेने सांभाळली पाहिजे. त्याबाबत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वैचारिक अमृतमंथन व्हावे, त्यातून हा महोत्सव तात्पुरता न राहता चिरंतन सोहळा होऊ शकेल.

आपल्या संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या विभागणीत केंद्राइतकेच अधिकार राज्यांना असून त्याबाबत घटना तयार करताना व्यापक चर्चा झालेली आहे. मात्र, या अधिकारांवर गदा येते आहे की काय? याबाबतही विचारविमर्श व्हावा. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात याबाबत तज्ज्ञांकडून विचारमंथन व्हावे. भविष्यातील पारतंत्र्य टाळण्यासाठी घटनेची चौकट निष्ठेने पाळली गेली पाहिजे. स्वातंत्र्याचा कोणाच्या इच्छेने संकोच होऊ शकत नाही. सर्वसामान्यांच्या मनातही हीच भावना आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Comments are closed.