माहुलमधील पुनर्वसन थांबवा; हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका

प्रकल्पबाधितांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्या :राज्य सरकारला 12 आठवड्याचा अल्टीमेटम
मुंबई: शहर आणि उपनगरांना पाणी पुरवाठा करणाऱ्या तानसा मुख्य जलवाहीन्याजवळील झोपड्यांवर कारवाई केल्यानंतर त्यांचे माहूल ऐवजी अन्य ठिकाणी स्थलांतर करण्यास अपयशी ठरलेल्या आणि न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने आज चांगलाच दणका दिला. प्रदूषणाने वेढलेल्या माहूलमध्ये या पुढे कुठल्याही प्रकल्पाचे पुनर्वसन करू नका, असा स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला दिला.

ऐवढचे नव्हे, तर माहूलमध्ये ज्याचे पूनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यांना तातडीने दुसरी पर्यायी जागा द्या. तसेच एप्रिलमध्ये हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार माहुलमधील घर परत करून दुसरीकडे जाऊ इच्छिणाऱ्या झोपडवासीयांना दरमहा 15 हजार रुपये मासीक भाडे आणि 45 हजार रुपये डिपॉझिट देण्याचा आदेश कायम ठेवला. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयाने राज्य सरकारला 12 आठवड्याची अल्टीमेटम देताना याचिका निकाली काढल्या.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबईची लाईफ लाईन म्हणून ओळखणाऱ्या पवई पाईपलाईन जवळील झोपड्या हटविल्यानंतर राज्य सरकारने या झोपडवासीयांचे माहूलमध्ये स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला.काही झोपडवासीयांनी याला जोरदार विरोध करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने एप्रिल-2019मध्ये या माहूलवासीयांना दरमहा 15 हजार रुपये मासिक भाडे आणि डिपॉझिट म्हणून वार्षिक 45 हजार देण्याचे आदेश दिले.

मात्र राज्य सरकारने या आदेशाची अंमलबजावणी न करता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर काहीच आदेश दिला नाही. अखेर न्यायालयाच्या आदेशाची चार महिने राज्य सरकारने अंमलबजावणी केली नाही म्हणून रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्याखंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. जर सर्वोच्च न्यायालयाने हायकार्टाच्या आदेशाला स्थगती दिली नाही तर त्या आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा खडा सवाल राज्य सरकारला केला होता.
गेल्या चार वर्षांत येथील परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. तेथील हवा दूषित असल्याचा अहवाल देण्यात आलेला आहे. अशा परिस्थितीत प्रकल्पबाधितांचे स्थलांतर तिथे करणे योग्य आहे का, असे प्रश्‍न उपस्थित करून न्यायालयाने या रहिवाशांना सरकार आणि प्रशासनाने गिनीपिग समजू नये, अशी समज राज्य सरकारला देऊन राखून ठेवलेला निर्णय आज दिला.

Leave A Reply

Your email address will not be published.