पिंपरी – अनधिकृत बांधकामांना पायबंद बसावा, या दृष्टीने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बॅंकांच्या प्रतिनिधींसमवेत मंगळवारी आकुर्डी येथील कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. गृहप्रकल्प किंवा बांधकामांसाठी कर्जपुरवठा करण्यापूर्वी त्यांचे बांधकाम नकाशे तपासण्यात यावे. रहिवासी, औद्योगिक, रेडझोन यापैकी कोणत्या क्षेत्रातील बांधकाम आहे, याची पडताळणी करावी. अनधिकृत बांधकामांना कर्जपुरवठा करू नये, अशा सूचना या बैठकीत करण्यात आल्या.
“पीएमआरडीए’चे अप्पर जिल्हाधिकारी तथा नियंत्रक मिलिंद पाठक, “पीएमआरडीए’चे पोलीस अधीक्षक तथा नियंत्रक (अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग) सारंग आवाड, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक आनंद बेडेकर यांच्यासह राष्ट्रीयकृत व खासगी बॅंकांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. पीएमआरडीएच्या हद्दीत नव्याने अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, अशा बांधकामांना अटकाव व्हावा, म्हणून अशा बांधकामांना बॅंकांतर्फे होणारा कर्जपुरवठा थांबविणे महत्त्वाचे झाले आहे. या बैठकीला 10 बॅंकांचे 19 प्रतिनिधी उपस्थित होते. जी बांधकामे “पीएमआरडीए’ स्थापन होण्यापूर्वी म्हणजे 31 मार्च 2015 पूर्वीची आहेत, त्यांच्या बाबतीत राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडून कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे का, याची पडताळणी करावी.