मुंबई – गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याबरोबरच काही पोलादाच्या निर्यातीवर अधिक शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे देशातील पोलादाच्या किमती आगामी काळात 10 ते 15 टक्क्यांनी कमी होतील असे बोलले जात आहे.
इंजिनिअरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल या संस्थेचे अध्यक्ष महेश देसाई यांनी सांगितले की, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अभियांत्रिकी वस्तू निर्यातदारांना आणि पोलाद निर्यातदारांना काही प्रमाणात फायदा होणार आहे. सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्याचबरोबर इतर कारणांमुळे गेल्या काही महिन्यापासून पोलादाच्या किमती वाढत होत्या. पोलादाच्या किमती कमी करण्यात याव्यात अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातील संघटनांनी केली होती.
त्यानंतर पोलादावरील निर्यात शुल्क वाढविण्याबरोबरच पोलाद निर्मितीसाठी लागणाऱ्या विविध कच्च्या मालावरील सीमाशुल्क सीतारामन यांनी कमी केले आहे. त्यामुळे देशात पोलाद तयार करणाऱ्या कारखान्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्यामुळे पोलादाच्या वाहतुकीचा खर्चही कमी होणार आहे. या सर्व बाबी बांधकाम क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत. दरम्यान टीएमटी बारच्या किमती कमी होण्यास सुरुवत झाली आहे. गेल्या आठवड्यात टीएमटी बारच्या किमती 57 हजार रुपये प्रति टन होत्या. आता ते 52 हजार रुपये प्रति टनावर आले आहेत.