जम्मू-काश्मीरमधील रिअल इस्टेटची स्थिती (भाग-1)
काश्‍मीरकडे आतापर्यंत आपण पर्यटन म्हणूनच पाहात आलो आहोत; परंतु केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे काश्‍मीरकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. केवळ फिरण्यासाठी नाही तर नवीन उद्योग, गृहप्रकल्पाची उभारणी म्हणूनही याकडे पाहावे लागणार आहे. कलम 370 आणि 35 अ काढल्यानंतर रिअल इस्टेट कंपन्यांसाठी तेथे गुंतवणुकीचा पर्याय खुला झाला आहे. रिअल इस्टेटशी निगडीत अनेक मंडळीदेखील काश्‍मीरकडे संधी म्हणून पाहात आहेत.
जम्मू-काश्‍मीरमध्ये कलम 370 आणि 35 अ ला काढून टाकल्याने रिअल इस्टेटमध्ये सध्या आनंदाचे वातावरण आहे. देशातील रिअल इस्टेटमधील मंडळींना गुंतवणुकीसाठी राज्य मिळाले आहे. दुसऱ्या बाजूने कलम 370 काढून टाकल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीर आणि लेह-लडाखच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे तेथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सरकारच्या निर्णयामुळे देशभरातील रिअल इस्टेट कंपन्यांना तेथे गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध झाली आहे. यात देश आर्थिक रूपाने पुढे जाईलच परंतु स्थानिक नागरिकांना देखील लाभ मिळणार आहे. तेथे मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार मिळणार आहे. यातून देशाच्या जीडीपीच्या विकासात वाढ होईल. अर्थात, कोणत्याही रिअल इस्टेट बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक आव्हाने असतात. जम्मू-काश्‍मिरातील सध्याची स्थिती ही गुंतवणुकीसाठी फारशी उत्साहवर्धक दिसून येत नाही.
गुंतवणूकदारांना प्रतीक्षा : काश्‍मीरला विशेषाधिकार देणारी तरतूद रद्द केल्याने त्याचे तत्काळ परिणाम दिसू लागतील, असे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण काश्‍मीर हा अतिशय संवेदनशील भाग आहे. तेथील चित्र स्पष्ट होण्यास वेळ लागणार आहे. अनेक वर्षांपासून जम्मू-काश्‍मीरचा भाग अस्वस्थ आणि अशांत राहिला आहे. अशावेळी नव्या गुंतवणूकदारांसाठी काश्‍मीर म्हणजे “वेट अँड वॉच’ असेच राहील. तेथील राजकीय घडामोडींनंतरच आणि स्थिरता आल्यानंतरच देशातील अन्य भागातील गुंतवणूकदार तेथे जाण्यासाठी तयार होतील. आतापर्यंत काश्मीरमधील रिअल इस्टेटमधील घडामोडी खूपच मर्यादित राहिल्या आहेत. कारण सीमेवर पाकिस्तानकडून होणारा सतत गोळीबार, दहशतवाद यामुळे जम्मू-काश्‍मीर हे राज्य खिळखिळे झाले आहे. आतापर्यंत बिगर काश्‍मिरींना जमीन खरेदीची परवानगी दिली जात नव्हती. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या मुद्द्याकडे लक्षच दिले नाही. जरी कलम 370 टाकले असले तरी स्थानिक पक्षांची भूमिका पाहता या राज्यात काही काळ वाद सुरूच राहतील, असे दिसते. जोपर्यंत काश्‍मीरची व्यवस्था सुरळीत होत नाही, तोपर्यंत गुंतवणूकदार प्रतीक्षा करत राहतील.
एका स्थानिक व्यापाऱ्याचे जम्मूत शॉपिंग सेंटर आहे. मात्र, जेव्हा शहरात किंवा खोऱ्यात अशांतता निर्माण होते, तेव्हा अगोदर शॉपिंग सेंटर बंद केले जातात. 35 अ मोडीत काढल्यानंतर जम्मूत नवीन वातावरण निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, काश्‍मीरमध्ये कशी स्थिती राहील, हे आताच सांगता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. अर्थात, राज्यात मोठ्या संख्येने मालमत्ता खरेदी करणारे लोक आहेत. मात्र, दहशतवाद आणि राजकीय अस्थिरता या कारणामुळे ते गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे अन्य राज्यातून विकासक येण्याच्या अगोदरच जम्मू-काश्‍मिरातील मंडळींनी मालमत्तेत गुंतवणूक करायला हवी, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील रिअल इस्टेटची स्थिती (भाग-2)
विश्‍वासार्ह वातावरणास विलंब : जम्मू काश्‍मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याबाबत खरेदीदारांत विश्‍वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. सध्या या क्षेत्रात लाभ उचलण्यासाठी जोखीम उचलणारी मंडळीच पुढे येऊ शकतात. राज्याबाहेर विकासक हे स्वतंत्रपणे प्रकल्प उभारण्यापूर्वी स्थानिकांच्या मदतीने काम सुरू करतील, असा काहींचा अंदाज आहे. या कृतीमुळे तेथे गुंतवणुकीचे वातावरण तयार होऊ शकते. अन्य राज्यातही अशाच रीतीने गृहप्रकल्प साकारले गेले आहेत.
– कमलेश गिरी