पिंपरी – राज्यातील रेशनिंग दुकानातून स्टेशनरी वस्तू विक्रीला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. परंतु, त्यांचे तुलनात्मक दर काय असतील हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
शासनाचे अवर सचिव प्र. गि. चव्हाण यांनी याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. यासंबंधी कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी रास्तभाव दुकानातून सार्वजनिक व्यवस्थेअंतर्गत वितरित होणाऱ्या वस्तूंसह गहू, तांदूळ, खाद्यतेल, कडधान्ये, डाळी, गुळ, शेंगदाणे, रवा, मैदा, चणापीठ, भाजीपाला व इतर खुल्या बाजारातील वस्तू तसेच दुध व दुग्धजन्य पदार्थ, प्रमाणित बी-बियाणे, कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ यांनी उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू विक्री करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. त्याच धर्तीवर रास्तभाव, शिधावाटप दुकानांमध्ये स्टेशनरी वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी रास्तभाव दुकानांमध्ये स्टेशनरी वस्तू व शाळेसाठी उपयुक्त साहित्य विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या वस्तूंचे दुकानांपर्यंत वितरण व विक्रीपोटी मिळणारे कमिशन याबाबत रास्तभाव दुकानदारांनी संबंधित कंपनीच्या वितरकांशी परस्पर संपर्क साधावा. हा व्यवहार संबंधित कंपनी व त्यांचे घाऊक व किरकोळ वितरण आणि रास्तभाव दुकानदार यांच्यामध्ये राहील, यात शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही, असे या अध्यादेशात नमूद आहे.
शासनाने वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी कामकाज ऑनलाइन करण्यावर भर दिला जात आहे. स्वस्त धान्य दुकानात माल केव्हा आला, त्याचे वितरण कधी होणार याची माहिती नागरिकांना होण्यासाठी एसएमएस प्रणाली सुरू केली आहे. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी ऑनलाइन तक्रारीची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
रास्त धान्य दुकानात 14 जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत माणसी 10 किलोप्रमाणे धान्य मिळावे, रेशन धान्य वितरकास उत्पन्नाची तरतूद करावी, धान्य व रॉकेलचा शंभर टक्के कोटा मिळावा, ई-पॉस मशीनवरील त्रुटी सुधाराव्यात, कमिशनमध्ये वाढ करावी याबाबत रेशनिंग दुकानदारांकडून वारंवार पाठपुरावा सुरु आहे. शासनाने स्टेशनरी वस्तूंचे दुकानापर्यंत वितरण व विक्रीपोटी मिळणारे कमिशन यातून अंग काढून घेतले आहे. स्टेशनरी साहित्य सर्वत्रच मिळते. त्यामुळे रेशनिंग दुकानदारांना आर्थिक दृष्ट्या हा निर्णय फायदेशीर वाटत नाही. रेशनिंग दुकानदारांच्या मुख्य मागण्या शासनाने सोडवाव्यात.
– विजय गुप्ता, खजिनदार, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉप किपर फेडरेशन.