मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. नाशिकमधील सटाणा बाजार समितीबाहेर शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत रास्तारोको केला आहे. तर काही ठिकाणी लिलावाला सुरुवातही झालेली नाही. केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. ही निर्यातबंदी तातडीने लागू करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांत कांद्याचे दर वाढू लागले होते. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने तातडीने ही निर्याबंदी लागू केली आहे.
केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यात बंदी केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. कोरोनामुळे अनेक दिवस मार्केट बंद होते तर वातावरणामुळे कांदा चाळीत सडून खराब झाला. मार्चमध्ये निर्यात बंदी उठवल्यानंतर सुद्धा कांद्याचे दर 700 ते 800 रुपयांएवढे राहिले. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याची मागणी वाढली आणि कांद्याचे भाव वाढू लागले. कांद्याचा दर काल 3000 हजार रुपयांवर पोहचताच ठिकठिकाणच्या बंदरावर कंटेनर थांबवण्यात आले, परिणामी दर खाली आले आणि संध्याकाळी निर्यात बंदीची घोषणा झाली.
कांदा निर्यात बंदीनंतर नाशिकमधल्या लासलगाव बाजार समितीत कांदा लिलावाला सुरुवात झालेली नाही. कांदा लिलाव सुरू करायचे की नाही यावर व्यापाऱ्यांची बैठक सुरु आहे. बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे शेतकऱ्यांचा डोळे लागले आहेत. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने घेतलेल्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. सटाणा बाजार समिती तसंच उमराना कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोरील मुंबई-आग्रा महामार्गावर शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. कांदा निर्यात बंदी मागे घ्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाने शेतकरी उद्ध्वस्त होतील : स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
आज कांद्याला थोडा भाव मिळत आहे म्हणून केंद्र सरकारच्या पोटात पोटशूळ उठला आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. परंतु कांद्याचा पूर्ण हंगाम शेतकऱ्यांचा वाया गेला आहे. फक्त 2 ते 4 रुपये किलो भाव मिळत होता. या भावाने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघाला नाही. पुढे भाव मिळतील या अपेक्षेने कांदा साठवला. पण तो कांदाही चाळीत सडला. थोडाफार कांदा शिल्लक राहिलाय. त्याला आता समाधानकारक दर मिळतोय पण झालेलं नुकसान बघता.शेतकऱ्यांच्या हातात काही राहणार नाही. त्यातच निर्यात बंदीमुळे भाव पडले तर शेतकऱ्यांना मिळत असणाऱ्या गवताच्या काडीचा आधारही जाईल आणि कांदा उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे, असं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप म्हणाले.