म्हासुर्णे -मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीचे निवेदन चोराडे, ता. खटाव येथील ग्रामस्थांनी सहकार, पणन मंत्री व पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना नुकतेच दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे सुपुर्द करताना स्थगिती आदेश दिला आहे. कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन राज्य सरकारने ही स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. एसईबीसी प्रवर्गातील घटक व विद्यार्थ्यांना सध्या असलेल्या सवलती सुरू ठेवाव्यात.
मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या कार्यकक्षेत वाढ करून त्यात मराठा समाजाचे इतर विषय, उदाहरणार्थ सारथी, शिष्यवृत्ती योजना, वसतिगृहे, निर्वाहभत्ता, समांतर आरक्षण या मुद्द्यांचा समावेश करावा. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2017 मध्ये दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
आरक्षणावरील स्थगितीमुळे आगामी पोलीस भरतीमध्ये मराठा तरुणांची संधी जाणार आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा. मराठा समाजाला एकही दिवस आरक्षणापासून वंचित ठेवू नये. यावेळी राजू पिसाळ, नवनाथ पिसाळ, विजय पिसाळ, सोमनाथ पिसाळ, अण्णासाहेब पिसाळ, तुषार पिसाळ, लक्ष्मण जानकर, उमेश पिसाळ, अक्षय घाडगे, विजय पिसाळ, मच्छिंद्र पिसाळ, सुनील पिसाळ, संजय पिसाळ, संजय चव्हाण उपस्थित होते.