मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आता वेळकाढूपणा करू नये : देवेंद्र फडणवीस

नागपूर – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला आहे. आता मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने वेळकाढूपणा करणे थांबवावे. तातडीने न्या. भोसले समितीचा अहवाल अंमलात आणावा, अशी मागणी राज्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचा निर्देश देणे गरजेचे आहे. पण त्या आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रीमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधीमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत.

राष्ट्रपतींकडे हा अहवाल गेल्यानंतर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील व त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा करण्याचा निर्देश देतील, अशी ही प्रक्रिया आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. भोसले समितीनेही तसे म्हटले आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालानंतर मराठा आरक्षणाची केंद्राची जबाबदारी असे म्हणून राज्य सरकारने बसून राहू नये तर त्यासाठीची आपली जबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.