राज्य सहकारी बॅंक : गैरव्यवहार चौकशीला वेग येणार

पुणे -राज्य सहकारी बॅंकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी वेगात चौकशी करून आरोप निश्‍चित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. यामुळे आता ही चौकशी वेगात होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

या कथित गैरव्यवहारात बऱ्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांसह 70 जणांचे नाव घेतले जाते. आता न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशी करून एफआयआर दाखल करण्यास सांगितले आहे. यात शेकडो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात आलेले आहेत. यावर गेल्या दहा वर्षांपासून उलट-सुलट राजकीय चर्चा होत आहे. नाबार्डने चौकशी करून यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे सांगितल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी होऊन एफआयआर दाखल केले जातील, असे वाटले होते. मात्र त्यानंतर विविध राजकीय आणि परिस्थितीजन्य कारणामुळे ही चौकशी पूर्णत्वास गेलेली नाही. या बॅंकांकडून साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांना बरेच कर्ज नियमांचा भंग करून दिले गेले. त्यानंतर या कर्जाची परतफेड झाली नाही. याची चौकशी पुरेशा वेगाने होत नसल्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या घडामोडींचा दशकभरातील आढावा घेतला असता, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने या चौकशीला बराच वेग दिला होता. नाबार्डने या गैरव्यवहारात 778 कोटी रुपयांचा समावेश असल्याचे सांगितल्यानंतर त्यावेळी प्रस्तावानुसार रिझर्व बॅंकेने यासंबंधातील चौकशीला परवानगी दिली होती. मात्र, या सर्व घडामोडी एप्रिल 2011 च्या दरम्यानच्या आहेत. नंतर देशात आणि राज्यात सत्तांतर झाले. पुढे चौकशी आणि कारवाईची प्रक्रिया मंदावली असल्याचे दिसून येते. साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाबाबत राज्य सरकारकडून थकहमी दिली होती. यावरून बराच वाद निर्माण झाला होता. कर्ज थकविलेल्या साखर कारखान्याची मालमत्ता विकून उरलेली रक्कम सरकारने देण्याचे ठरले होते. मात्र साखर कारखान्याची मालमत्ता कमी दरावर विकल्याचे आरोप झाले होते. आता एकूणच या सर्व चौकशीला वेग येण्याची शक्‍यता आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×