‘एसटी’चा आर्थिक चाक पंक्चर
18 हजार बसेसचा ताफा असतानाही 19 हजार कोटी रुपयांचा तोटा
– नाना साळुंके
पुणे – एसटी महामंडळाची आर्थिक घडी विस्कटली असून 18 हजार बसेसचा ताफा असतानाही 19 हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. प्रशासनावर नसलेला वचक, राज्य शासनाची कमी पडत असलेली रसद आणि वाढता राजकीय हस्तक्षेप यामुळे ही परिस्थिती उद्‌भवली असल्याचे खुद्द वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनीच मान्य केले आहे. विशेष म्हणजे, आगामी काळात ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास तोट्यात आणखीन वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एसटी महामंडळाचा “लालडब्बा’ गावागावात आणि खेड्यापाड्यात जाऊन पोहोचला आहे. त्यामुळेच महामंडळाच्या कारभाराची व्याप्ती चांगलीच वाढली आहे. मात्र, महिन्याकाठी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळविणाऱ्या महामंडळावर वचक आणि नियत्रंण ठेवणे कधीच कोणत्याही अधिकाऱ्याला कधीही जमले नाही. त्यामुळेच गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांत तोट्याचा हा टक्‍का दिवसेंदिवस वाढ आहे. या तोट्यातून सुटका करून घेण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या. मात्र, त्यामध्ये अपेक्षित यश आलेले नाही. यासंदर्भात मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल म्हणाले, कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक संस्था कधीही फायद्यात चालत नाही. मात्र, ही संस्था तोट्यात जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. त्याचाच एक भाग म्हणून या महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून त्यामध्ये काही प्रमाणात यश येत आहे.
असा आहे महामंडळाचा पसारा…!
* बसेसची संख्या – 18000
* डेपोंची संख्या – 254
* महिन्याकाठचे उत्पन्न – किमान दोनशे ते अडीचशे कोटी
* दरमहा पगार आणि निवृत्ती वेतन खर्च – किमान सव्वाशे कोटी
* दरमहा स्पेअरपार्टस आणि इंधनाचा खर्च – किमान शंभर कोटी
* प्रशासनावरील अन्य खर्च – पन्नास ते सत्तर कोटी
* पगारवाढीमुळे आलेला भार – किमान 6 हजार कोटी
* बॅंकांचे कर्ज आणि व्याज – महिन्याकाठी दोनशे ते अडीचशे कोटी
उच्चभ्रूंना सुविधा दिली, सर्वसामान्यांचे काय?
प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा देण्यास महामंडळाला साफ अपयश आले आहे. खासगी बसेसच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शिवशाही, अश्‍वमेध, हिरकणी आणि शिवशाही स्लिपर कोच अशा वातानुकूलित तसेच आरामदायी बसेस ताफ्यात आणल्या. मात्र, त्याचा उच्चभ्रू प्रवाशांनाच फायदा झाला असून सर्वसामान्यांना अद्यापही लाल डब्ब्यातूनच घाम पुसत प्रवास करावा लागत आहे, त्यांचा महामंडळाने अद्यापही विचार केलेला नाही.
यामुळेच वाढतोय तोटा…!
* सर्वेक्षण न करता बसेस सुरू करणे
* नको त्या मार्गावर सुरू केलेल्या आरामदायी आणि वातानुकूलित बसेस
* आवश्‍यकता नसतानाही सुरू केलेल्या “स्लिपर कोच’ बसेस
* विनातिकिट प्रवाशांची वाढती संख्या, त्यावर तपासनीसांचे नसलेले नियत्रंण
* मुक्कामी बसेसचे नसलेले नियोजन
* वेळापत्रकांच्या संदर्भात नसलेला काटेकोरपणा
* जुन्या बसेसमुळे ब्रेक डाऊनची वाढती संख्या
* अवैध प्रवासी वाहतुकीला अधिकारी आणि कर्मचारीच घालत असलेले खतपाणी
* महामंडळाचा प्रशासनावर न राहिलेला वचक