कोलोंबो – कोलोंबो बंदरासाठीच्या पूर्व कंटेनर टर्निनल अर्थात “ईसीटी’पूर्णपणे सरकारी पातळीवर विकसित करण्याचा निर्णय श्रीलंका सरकारने घेतला आहे. श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या कार्यालयाने याबाबतची माहिती दिली आहे. मात्र या बंदर विकासाठी भारत-श्रीलंका आणि जपान दरम्यान त्रिस्तरिय करार झालेला असल्याने या कराराची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन श्रीलंकेने जपावे, असे आवाहन भारताने श्रीलंकेला केले आहे.
या करारामध्ये भारत आणि जपानला सहभागी करून घेण्याला कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे राजपक्षे यांच्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. सोमवारी सकाळी राजपक्षे यांनी आंदोलनकारी कामगार संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आणि त्यांचा निर्णय कामगार संघटनांच्या नेत्यांना कळविण्यात आला, असे राजपक्षे यांच्या कार्यालयातून प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
“ईसीटी’ विकसित करण्यासाठी भारत व जपान यांच्याशी श्रीलंकेतील सरकारी मालकीच्या श्रीलंका पोर्टस अथॉरिटीने मागील सिरीसेना सरकारच्या काळात मे 2012 मध्ये एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. मात्र भारत आणि जपानमधील गुंतवणूकदारांनी “ईटीसी’मध्ये 49 टक्के समभाग खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला कोलंबो बंदर कामगार संघटनांनी विरोध केला होता. “ईसीटी’ची मालकी श्रीलंका पोर्टस ऍथोरिटीकडे 51 टक्केच्या ऐवजी 100 टक्के ठेवण्याची त्यांनी मागणी केली होती.
मात्र या संदर्भात झालेल्या सामंजस्य कराराप्रमाणे आणि कटिबद्धतेप्रमाणेच सर्व गोष्टी कायम राहिल्या पाहिजेत, असे भारतीय परराष्त्र मंत्र्यांच्या कार्यालयाच्यावतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हतले आहे. कोलोंबो येथील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने याबाबतची माहिती दिली.