– शैलेंद्र देवळाणकर N. S. Raja Subramani : केंद्र सरकारने लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) एन. एस. राजा सुब्रमणी (N. S. Raja Subramani) यांची नवीन चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. येत्या 30 मे रोजी ते पदभार स्वीकारणार आहेत. नव्या सीडीएसपुढे कोणकोणती आव्हाने असतील, त्याबाबत… सध्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयात (एनएससीएस) लष्करी सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेले एन. एस. राजा सुब्रमणी (N. S. Raja Subramani) यांनी भारतीय लष्कराचे उपप्रमुख म्हणूनही काम पाहिले आहे. लष्करी कारकिर्दीत त्यांनी चीन आणि पाकिस्तानसारख्या संवेदनशील सीमांवर महत्त्वाच्या मोहिमांचे नेतृत्व केले असून ईशान्य भारतातील बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्येही मोठी भूमिका बजावली आहे. चार दशकांच्या सेवेत त्यांनी स्ट्राइक कोअर आणि माउंटन डिव्हिजनचे नेतृत्व केले आहे. त्यांच्या या अनुभवामुळेच त्यांना ‘अति विशिष्ट सेवा पदक’ (एव्हीएसएम) आणि ‘सेना पदक’ यांसारख्या सन्मानांनी गौरवण्यात आले आहे. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये वेगाने बदल होत आहेत. विशेषतः राष्ट्रांमधील वाढता संघर्ष आणि त्यातून निर्माण होणारी नवी आव्हाने ही अत्यंत चिंतेची बाब ठरत आहेत. N. S. Raja Subramani भू-राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील तणाव यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि सुरक्षेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या बदलत्या काळात जनरल राजा सुब्रमणी (N. S. Raja Subramani) संरक्षणदलातील सर्वोच्च पदाचा पदभार स्वीकारणार आहेत. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद भारताच्या तिन्ही सैन्यदलांमध्ये स्थलसेना, नौदल आणि वायुदल अधिक समन्वय निर्माण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आले. आधुनिक युद्धांचे बदलते स्वरूप, संयुक्त लष्करी कारवायांची गरज आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेत एकसंध नेतृत्वाची आवश्यकता यामुळे या पदाची संकल्पना पुढे आली. जानेवारी 2020 मध्ये भारताचे पहिले सीडीएस म्हणून बिपिन रावत यांची नियुक्ती करण्यात आली. जनरल बिपिन रावत यांच्यावर तिन्ही सैन्यदलांमध्ये संयुक्तता वाढवणे, संरक्षण खरेदी प्रक्रिया अधिक प्रभावी करणे आणि भविष्यातील थिएटर कमांड्सची पायाभरणी करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या जबाबदार्या होत्या. मात्र डिसेंबर 2021 मध्ये भारतीय वायुदलाच्या एमआय-17 हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत त्यांचे निधन झाले आणि हे पद काही काळ रिक्त राहिले. सप्टेंबर 2022 मध्ये अनिल चौहान यांची दुसरे सीडीएस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या काळात संयुक्त थिएटर कमांड्स, सायबर आणि अंतरिक्ष युद्धक्षमता तसेच स्वदेशी संरक्षण उत्पादन यावर अधिक भर देण्यात आला. सीडीएस हा प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरील सैन्यप्रमुख नसतो, तर तो सरकारचा प्रमुख लष्करी सल्लागार असतो. संरक्षण मंत्रालयातील ‘डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स’चे नेतृत्वही सीडीएसकडे असते. तिन्ही सैन्यदलांमध्ये संसाधनांचे समन्वय, संयुक्त नियोजन, आधुनिक युद्धतंत्र आणि दीर्घकालीन लष्करी धोरण तयार करण्यात या पदाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. संरक्षण मंत्रालयांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या सैन्य व्यवहार विभागाचे (डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स) प्रमुख म्हणून सीडीएस हे तिन्ही दलांच्या प्रशासकीय आणि खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्याची भूमिकाही निभावतात. आजच्या काळात चीनसोबतचा सीमावाद, हिंद महासागरातील वाढती स्पर्धा, दहशतवाद, सायबर युद्ध आणि ड्रोनसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाधारित धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर सीडीएस पद भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील अत्यंत प्रभावी आणि निर्णायक केंद्रबिंदू बनले आहे. वर्तमानातील बदलत्या परिस्थितीत भारत एक बॅलन्सिंग पॉवर म्हणून पुढे येत आहे. भारताने कोणत्याही एका गटात सामील न होता आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण जपले आहे. आता जग केवळ एका किंवा दोन महासत्तांच्या मागे जाणारे राहिलेले नाही. अनेक प्रादेशिक शक्ती आता जागतिक राजकारणावर प्रभाव पाडू लागल्या आहेत. जागतिक राजकारणात अस्थिरता वाढत असताना प्रत्येक देशाला आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत सावधगिरीने पावले टाकावी लागत आहेत. अशा काहीशा बिकट कालखंडामध्ये सुब्रमणी यांची नियुक्ती झाली आहे. भविष्यात या पदाची व्याप्ती आणि जबाबदारी अधिक वाढण्याची चिन्हे आहेत. केवळ लष्करी सल्लागार म्हणून मर्यादित न राहता, सीडीएसची भूमिका आता देशाच्या संरक्षण धोरणाला आकार देणारा मुख्य दुवा म्हणून विकसित होत आहे. आतापर्यंत सीडीएस हे पद केवळ तिन्ही दलांमधील प्रशासकीय दुवा म्हणून पाहिले जात होते, परंतु बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे लष्करी कमांड्सचे पूर्णपणे विलीनीकरण करणे अनिवार्य झाले आहे. या प्रक्रियेत सीडीएसला अधिक अधिकार मिळण्याची शक्यता असून, भविष्यात ते केवळ ‘समान अधिकार असलेल्यांमध्ये पहिले’ न राहता, खर्या अर्थाने तिन्ही दलांचे परिचालन प्रमुख बनू शकतात. आपल्याकडे एकूण 17 सर्व्हिस कमांड आहेत. भारत-चीन सीमारेषेचा विचार केला तर पूर्वेकडील, पश्चिमेकडील, मध्यवर्ती सीमारेषांसाठी ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड आदी वेगवेगळ्या कमांड तयार केल्या आहेत. तसे न करता भारत-चीन सीमारेषा किंवा संपूर्ण सीमा ज्या दुसर्या देशांना लागून आहेत त्यांच्यासाठी एक वेगळी स्वतंत्र कमांड तयार करणे यालाच ‘थिएटर कमांड’ असे म्हणतात. चीनने अशा स्वरूपाच्या 5 थिएटर कमांड तयार केल्या आहेत. अमेरिकेनेही अशा स्वतंत्र थिएटर कमांड तयार केल्या आहेत. भारतामध्ये असणार्या स्वतंत्र सर्व्हिस कमांड्सना एकत्र करून एक समान क्षेत्र केल्याने संरक्षणाचे काम सुलभ होईल. आधुनिक युद्धे ही केवळ सीमेपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. अवकाश आणि डिजिटल क्षेत्रातही ती लढली जात आहेत. अशा वेळी, अवकाश आणि सायबर कमांड्सवर थेट नियंत्रण मिळवणे आणि त्यातील गुंतवणुकीचे नियोजन करणे ही जबाबदारी सीडीएसच्या अखत्यारीत अधिक ठळकपणे येईल. सुब्रमणी यांचा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयातील (एनएससीएस) अनुभव या कामी अत्यंत मोलाचा ठरेल, कारण त्यांना तांत्रिक आव्हाने आणि धोरणात्मक गरजा यांची नेमकी जाण आहे. त्याचप्रमाणे ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेअंतर्गत स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यासाठी त्यांची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात भारताने काही उल्लेखनीय प्रगती केली असली, तरी अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये परदेशी यंत्रणांवरील अवलंबित्व अद्याप कायम आहे. लष्करी गरजा आणि देशांतर्गत औद्योगिक क्षमता यांच्यात योग्य समन्वय निर्माण करणे तसेच संरक्षण तंत्रज्ञानातील नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे, ही जबाबदारी नव्या सीडीएसवर मोठ्या प्रमाणात असणार आहे.