मुंबई – सध्याच्या करोनाच्या वातावरणात कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी ज्यांच्यावर फार गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नाहीत अशा कैद्यांना तात्पुरत्या पॅरोलवर कारागृहाबाहेर सोडण्यात यावे असे आदेश या आधीच देण्यात आले आहेत त्या प्रक्रियेचा वेग वाढवण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला केली आहे.
ज्या कैद्यांना सात वर्षापर्यंतच्या कारागृहाची शिक्षा झाली आहे आणि ज्यांच्यावरील खटले अद्याप प्रलंबीत आहेत पण ज्यांच्यावरील खटल्यांच्या शिक्षेत केवळ सात वर्षापर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे अशांनाच पॅरोलवर सोडण्याची सूचना सुप्रिम कोर्टाने केली आहे. या आदेशानुसार 11 हजार कैद्यांना 45 दिवसांसाठी बाहेर सोडले जाणार आहे.
त्यानुसार राज्य सरकारने आत्तापर्यंत 4060 कैद्यांना कारागृहातून सोडले आहे अशी माहिती सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी दिली. ते म्हणाले की अन्य कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया वेगाने राबवण्याची सूचना यावेळी कोर्टाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही कैद्यांना सोडले जात नसल्याची तक्रार एक वकील ऍड. एस. बी. तळेकर यांनी केली होती त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने आज ही सुनावणी घेत सरकारकडून याची माहिती मागितली आणि त्यांना वरील प्रमाणे सूचना केली.
कोणत्या कैद्यांना या आदेशाचा लाभ द्यायचा आणि कोणाला द्यायचा नाही हे ठरवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच कैद्यांना सोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे सरकार तर्फे सांगण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 एप्रिलला होणार आहे.