नवी दिल्ली – जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत पाच वर्षासाठी, म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2023-24 पर्यंत 520 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच दीनदयाळ योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशनअंतर्गत जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखमध्ये या वाढीव कालावधीत मागणीच्या आधारावर निधी पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना उमीद कार्यक्रमांतर्गत जम्मू आणि काश्मीर राज्य ग्रामीण आजिविका मिशनकडून राबवली जाते. सध्याच्या राज्यांच्या गरीबी निकषांनूसार जम्मू आणि काश्मीरच्या वाट्याला दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत 1 टक्क्यापेक्षाही कमी वार्षिक वाटा येतो. दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यासाठी आणि सर्व ग्रामीण जनतेला संरक्षण देण्यासाठी, केंद्र सरकारने दीनदयाळ अंत्योदय अंतर्गत निश्चित आर्थिक वर्षासाठी 2013-14 ते 2017-18 पासून विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे.
मंत्रिमंडळाने दारिद्रय निकषाशी न जोडता विशेष पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यकतेनुसार दीनदयाळ अंत्योदय अंतर्गत राज्याला निधी वाटपाला मंजूरी दिली आहे. प्रस्तावाचा आर्थिक आराखडा मुलतः पाच वर्षांसाठी 755.32 कोटी रुपये एवढा होता. यामध्ये केंद्राचा वाटा 679.78 कोटी रुपये इतका होता.
विविध कारणांमुळे आणि राज्यातील बिघडलेल्या अवस्थेमुळे मे 2013 मध्ये विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले होते, आणि त्याला 2018-19 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती, पण याची पूर्ण अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.