– हरिदास शिंदे
‘मेक इन इंडिया’ तेव्हाच यशस्वी होईल जेव्हा ‘चेंज इन इंडिया’ असेल, जे समाजाच्या सर्व घटकांसाठी सर्वसमावेशक असेल. शारीरिक मर्यादा असूनही दिव्यांग व्यक्ती आपल्यातील आत्मविश्वासाने सर्वांच्या बरोबरीने आपली योग्यता सिद्ध करतील तेव्हाच खर्या अर्थाने दिव्यांग अधिकार कायद्याचे अस्तित्व लक्षात येईल. आज जागतिक दिव्यांग दिन. त्यानिमित्ताने…
दिव्यांगांना समान संधी मिळणे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षणासाठी 1995 मध्ये कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर वीस वर्षांनी 2016 मध्ये सुधारित दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदा आला. दिव्यांगांच्या शारीरिक मर्यादा लक्षात घेता बदलत्या परिस्थितीनुसार केवळ नोकरी हे आर्थिक पुनर्वसनाचे माध्यम होऊ शकत नाही. त्यामुळे स्वयंरोजगाराद्वारे दिव्यांगांचे आर्थिक पुनर्वसन होण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये दिव्यांगांना सुयोग्य पदांमध्ये असलेल्या राखीव आरक्षणाबरोबरच दिव्यांगांच्या कौशल्यानुसार रोजगार व स्वयंरोजगाराद्वारे आर्थिक पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.
दिव्यांगांना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मोफत व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यात निवासी तसेच अनिवासी 113 अनुदानित विशेष कार्यशाळा कार्यरत असून यामध्ये एकूण 5 हजार 535 विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. या कार्यशाळेत 18 ते 45 वर्षांपर्यंत अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग व गतीमंद दिव्यांगांना वेगवेगळ्या व्यवसायाचे दिव्यांगत्वानुसार प्रशिक्षण दिले जाते. निवासी विद्यार्थ्यांना निवास व भोजनाची विनामूल्य सुविधा पुरवल्या जातात. तसेच स्वयंसेवी संस्थेच्या कर्मचार्यांना वेतन, भाड्याच्या इमारतीचे भाडे, दहा महिन्यांसाठी परिपोषणासाठी अंध, कर्णबधिर व अस्थिव्यंग प्रतिविद्यार्थी रुपये 1500 तर मतिमंद प्रवर्गासाठी रुपये 1650 याशिवाय इतर खर्चासाठी वेतनेतर अनुदान शासनामार्फत दिले जाते.
या कार्यशाळांमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळण्याची कोणीही निश्चित खात्री देत नाही. कारण कार्यशाळा प्रशिक्षण केंद्राच्या संहितेनुसार प्रशिक्षणाचे व्यवसाय कोर्स हे कमी तंत्रज्ञान असलेले कुशल व अकुशल स्वरूपाचे असावेत. भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने विविध प्रवर्गातील दिव्यांगांसाठी निवडलेल्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमातील ट्रेड तसेच इतर काही ट्रेडचे प्रशिक्षण येथे दिले जाते. केवळ कुशल व्यवसायासाठी तंत्रशिक्षण विभागाची मान्यता घेणे अनिवार्य आहे. अकुशल व्यवसायासाठी वेगळ्या मान्यतेची गरज नाही.
गतिमंद व स्वमग्न दिव्यांगांसाठी अकुशल व्यवसाय ट्रेडची निवड ठीक आहे; परंतु अंध, कर्णबधिर व अस्थिव्यंग दिव्यांगांसाठी जर अकुशल व्यवसाय ट्रेड दिले तर रोजगाराचं काय? दिव्यांग विद्यार्थी निवासी कार्यशाळेत असतो तोपर्यंत एका विद्यार्थ्याला अंदाजे सरासरी 60 ते 70 हजार वार्षिक खर्च सरकार करते मात्र आजपर्यंत बाहेर पडलेल्या किती विद्यार्थ्याला घेतलेल्या प्रशिक्षणाचा फायदा झाला याबाबत सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल योजनेंतर्गत 1 लाख 50 हजार व्यवसायाकरिता 80 टक्के बँकेमार्फत कर्ज व 20 टक्के म्हणजेच रुपये 30 हजार अनुदान दिले जाते. वास्तविक बँकेचे व्याजदर विचारात घेता मिळालेल्या अनुदानापेक्षा व्याजापोटी जास्त पैसे भरावे लागतात मग हे व्यवसायासाठी बीज भांडवल कसे? खरंतर होतकरू तसेच प्रशिक्षित व सुशिक्षित बेरोजगार दिव्यांगांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किमान 60 ते 70 हजार अनुदान दिले पाहिजेत.
दिव्यांग व्यक्ती स्वयंरोजगारातून स्वावलंबी व्हावेत आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने वावरता यावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सन 2002 साली राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना झाली. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ व इतर मागासवर्ग महामंडळाच्या मदतीने आजपर्यंत काम चालत आहे. सुरुवातीला महामंडळाच्या बारा प्रकारच्या योजना होत्या आज फक्त दोन ते तीन प्रकारच्या योजना आहेत. गेल्या एकवीस वर्षांत दिव्यांग महामंडळाकडून पुणे जिल्ह्यातील फक्त 468 दिव्यांगांना कर्ज देण्यात आले आहे. इतर महामंडळाच्या तुलनेत दिव्यांग महामंडळाची वसुली चांगली असल्यामुळे भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने दोन वेळा राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.
गरजू दिव्यांग व्यक्तींना हरित ऊर्जेवरील फिरत्या वाहनावरील दुकान मोफत देण्याबाबत शासन निर्णयानुसार राज्यातील 667 गरजू दिव्यांग व्यक्तींसाठी हरित ऊर्जेवर चालणार्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या दुकानांचे जानेवारी 2024 पर्यंत वाटप करण्याची शासनाने घोषणा केली आहे. राज्यातील बेरोजगार दिव्यांगांच्या संख्येच्या तुलनेत प्रत्येक जिल्ह्यात सरासरी 18-19 वाहने येतात त्यात 21 प्रकारचे दिव्यांग आहेत. दिव्यांगत्वाच्या तीव्रतेनुसार प्राधान्यक्रम द्यायचे तर कोण पात्र ठरणार हे वाहन वितरण झाल्यावरच समजेल.
दिव्यांगांना स्वावलंबी करण्यासाठी रोजगाराबरोबरच स्वयंरोजगाराकडेही पाहिलं पाहिजे. उच्च शिक्षण तसेच योग्य व्यवसाय प्रशिक्षण घेऊनही रोजगार न मिळालेल्या दिव्यांगांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जागा, स्टॉल, दुकान, माल खरेदीसाठी बीज भांडवल उपलब्ध केल्यास दिव्यांगांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन व्हायला मदत होईल.
