अर्थसंकल्पिय अधिवेशन : उद्धव ठाकरे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प 6 मार्च रोजी
18 दिवस चालणार कामकाज
मुंबई : हिंगणघाट, औरंगाबाद येथे महिलांना जिवंत जाळल्याप्रकरणी राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महिलांवरील अत्याचार प्रकरणातील नराधमांना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी होत आहे. आगामी अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमिवर या ज्वलंत विषयावर 5 मार्च रोजी विधिमंडळात चर्चा केली जाणार आहे.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज ठरविण्यासाठी संसदीय कामकाज सल्लागार समितीची बैठक सोमवारी विधानभवन येथे झाली. या बैठकीत तीन आठवड्याच्या एकूण 18 दिवसाचे कामकाज निश्चित करण्यात आले. परंतु विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने आणखी एक आठवडा कामकाज वाढविण्याची मागणी केली. ती सत्ताधारी पक्षाने अमान्य केली.
राज्यात शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार हे 6 मार्च रोजी सादर करणार आहेत. या अधिवेशनाच्या 18 दिवसांच्या कामकाजाला संसदीय कामकाज सल्लागार समितीने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर उध्दव ठाकरे आणि अजित पवार आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात राज्याला कोणता दिलासा देतात याबाबत उत्सुकता आहे.
सावरकर गौरव ठराव : शिवसेनेची कोंडी करण्याची रणनीती
अधिवेशन सुरू असताना 26 तारखेला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची पुण्यतिथी आहे. याच दिवशी सावरकर यांच्या गौरवाचा ठराव भाजपकडून सभागृहात मंजूर करण्याची मागणी बैठीत करण्यात आली आहे. तो या बैठकीत मान्य करण्यात आला नाही. त्यावर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या दडपणामुळे जर शिवसेनेकडून वीर सावरकर यांचा गौरव ठराव रद्द करण्यात येत असेल तर हजार वेळा अशा सत्तेवर लाथ मारायला हवी असे भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. त्याला ओबीसी व मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, पाच वर्षे सत्तेत असताना भाजप झोपली होती काय? तेव्हा का ठराव केला नाही? केवळ राजकारणासाठी सावरकरांचा गौरव ठराव आणला जात आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्राने भारतरत्न द्यावे- अनिल परब
सावरकरांचा गौरव झालाच पाहिजे. आम्हीही त्याच मताचे आहोत. मात्र गौरव ठराव घेण्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील. मात्र आमची तर मागणी आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा. आम्ही त्यावर सभागृहात अभिनंदन प्रस्ताव आणू, असे संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब म्हणाले.