सातारा – शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता अभियान विभागाच्यावतीने ग्रामीण भागात संपूर्ण स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्तीसाठी विशेष अभियान राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) किरण सायमोते यांनी दिली.
या मोहितेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावात ज्या कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय नसेल त्यांना प्रवृत्त करुन शंभर टक्के गाव हागणदारीमुक्त करण्याबाबत ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना आवाहन करण्यात आले आहे.
या मोहिमनुसार गटविकास अधिकारी त्यांच्या तालुक्यातील प्रत्येक गावात शौचालय नसणाऱ्या कुटुंबांची माहिती एकत्र करणार आहेत. गावस्तरावर नोटीस फलक, दवंडीद्वारे प्रसिध्दी करण्यात येणार आहे. वाढीव कुटुंबांना गृहभेटी देवून वैयक्तिक शौचालय बांधकाम करुन हागणदारी मुक्तीसाठी कुटुंबप्रमुखांना आवाहन करण्यात येणार आहे. नव्याने बांधकाम केलेल्या शौचालयांना स्वच्छ भारत मिशन किंवा जागतिक बॅंक अर्थसहाय्यित कामगिरी आधारित प्रोत्साहन अनुदानातून अनुदान देण्यात येणार आहे. नव्याने शौचालय बांधकाम केलेल्या कुटुंबप्रमुखाची एसबीएमजी – एमआयएस वर नोंद करुन जिओ टॅग करण्यात येणार असल्याचे किरण सायमोते यांनी सांगितले.
सातारा जिह्यात स्वच्छता व हागणदारी मुक्तीचे मोठे काम झाले असून जिल्हा परिषदेचा नावलौकिक देशभर पोहोचला आहे. हा नावलौकिक कायम ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्यावतीने ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या स्तरावरही याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात ज्यांच्याकडे वैयक्तिक शौचालये नाहीत, त्यांनी निकषांची पुर्तता करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन किरण सायमोते यांनी केले आहे.
हे निकष पाळणे आवश्यक
नव्याने शौचालय बांधकाम केलेल्या पात्र कुटुंबप्रमुखांना किंवा घरातील अन्य व्यक्तींना यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेतून शौचालय अनुदान वितरित केले नसल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. संबंधित कुटुंबप्रमुखाला शौचालय अनुदान वितरित करताना शौचालय एक एप्रिल 2019 नंतर बांधले असल्याचा दाखला व यादी संबंधित सरपंच व ग्रामसेवकांना सादर करावी लागणार आहे.
नव्याने शौचालय बांधकाम केलेला लाभार्थी स्वतंत्र खातेदार असणे बंधनकारक आहे. शौचालयाची ग्रामपंचायतीच्या मिळकत नोंद नमुना आठ मध्ये असणे आवश्यक आहे. सेप्टिक टाकीच्या शौचालयास मैलापाणी व्यवस्थापनासाठीचा शोषखड्डा बांधणे बंधनकारक आहे. घरकुल योजनेतील पूर्ण शौचालयास नरेगा योजनेतून लाभ न घेतल्याचा दाखल जोडणे बंधनकारक राहणार आहे. शौचालय अनुदानास पात्र होण्यासाठी हे निकष पाळणे गरजेचे आहे.