विशेष लेख – विद्युतवाहनांना ‘करंट’ गरजेचा

 – विश्‍वास सरदेशमुख

भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या विकासासाठी आणि प्रयोगासाठी केंद्र सरकारने काही उपाय सुरू केले आहेत. मात्र या उपायांची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे आहे. तसे पाहिले तर सध्याचे वाढते प्रदूषण आणि इंधनाच्या आयातीवरील अवाढव्य खर्च पाहता इलेक्‍ट्रिक मोटार ही आजच्या काळात गरज बनली आहे. कमीत कमी स्रोतांचा वापर करणारे आणि पर्यावरणाला बाधा न पोचवणारे वाहन गरजेचे आहे. ही गरज इलेक्‍ट्रिक वाहने भागवू शकतात. पण विद्युतवाहनांच्या क्षेत्रात अन्य देशाच्या तुलनेत आपल्याकडे काम उशिरा सुरू झाले. अन्य देशांनी भरीव आघाडी घेतली आहे. आता येणाऱ्या काळात भारताने यासाठी जोरकस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी अनेक प्रोत्साहनपर घोषणा करण्यात आल्या. या प्रकरणात भारत सरकार आता चीन आणि युरोपिय सरकारच्या प्रयत्नात सामील झाले आहे. सरकारने उदयोन्मुख इलेक्‍ट्रिक वाहन उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नियोजन केले आहे. त्याचबरोबर निकषांच्या आघाड्यांवरही सकारात्मक वातावरण निर्माण केले आहे. बहुतांश शहरे आज तेल वाहनाच्या प्रदूषणाने त्रस्त आहेत. त्यांना वाहनांसाठी महागड्या तेलाची आयात करावी लागत आहे. अशा स्थितीत इलेक्‍ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची संकल्पना स्वागतार्हच म्हणावी लागेल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

इलेक्‍ट्रिक वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने 1 एप्रिल 2019 रोजी फेम-2 (फास्टर ऍडॉप्शन अँड मॅन्यूफॅक्‍चरिंग ऑफ हायब्रिड अँड इलेक्‍ट्रिक व्हेइकल स्कीम) म्हणजेच दुसऱ्या टप्प्याला सुरवात केली आहे. यातंर्गत 10 हजार कोटींचे बजेट ठेवण्यात आले आहे. अर्थात अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत हे बजेट कमीच आहे. मात्र बजेटमध्ये जे काही उपाय घोषित केले आहेत, त्यामुळे इलेक्‍ट्रिक वाहन उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
मोदी-2 सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावर दीड लाखांपर्यंतची करसवलत देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत सुमारे अडीच लाखांपर्यंत सवलत ग्राहकांच्या पदरात पडणार आहे. त्याचबरोबर अर्थमंत्र्यांनी लिथियम-ऑटन सेल्सवर कस्टम ड्यूटीत सवलतीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भारतात लिथियम-ऑयन बॅटरीची किंमत कमी होण्यास हातभार लागेल. परंतु या बॅटरीचे उत्पादन भारतात होत नाही. सोलर इलेक्‍ट्रिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्‍चर आणि लिथियम स्टोरेज बॅटिरी आणि अन्य उपकरणाच्या निर्मात्यांना गुंतवणुकीच्या पातळीवर प्राप्तीकरात अधिनियम 35 डीनुसार सवलत मिळणार आहे. याशिवाय अशा उत्पादकांना अन्य करसवलतीचाही लाभ मिळणार आहे.

भारतात इलेक्‍ट्रिक बस 
भारतात पहिली इलेक्‍ट्रिक बस बंगळूरमध्ये 2014 मध्ये लॉंच झाली होती. सध्या तीनहून अधिक कंपन्या इलेक्‍ट्रिक बसच्या निर्मिती करत आहेत. आगामी दोन वर्षात भारतात पाच हजाराहून अधिक इलेक्‍ट्रिक बस रस्त्यावर येण्याची शक्‍यता आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून इलेक्‍ट्रिक बसच्या ऑर्डर मागितल्या आहेत. उत्तर प्रदेशने चार्जिंग स्टेशन स्थापन करण्यात आघाडी घेतली आहे. या ठिकाणी दहा शहरात चार्जिंग स्टेशन सुरू होणार आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात देखील काम होत आहे. 

युरोप आणि चीनमधील स्थिती 

भारत सरकारकडून आखले गेलेले उपाय हे युरोप आणि चीनप्रमाणेच आहेत. अर्थात भारताने चीन किंवा अन्य युरोपिय देशाप्रमाणे इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीचे ध्येय निश्‍चित केलेले नाही. अन्य देशांनी वाहन निर्मात्यांना इलेक्‍ट्रिक वाहनांचे ध्येय निश्‍चित करून दिले आहे. एकूण वाहन निर्मितीचा एक भाग इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी राखून ठेवावा, असा दंडक कंपन्यांना घातला आहे. अर्थात नीती आयोग देखील अशा प्रकारच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. यानुसार तेलावर चालणाऱ्या 150 सीसी दुचाकी वाहनांची निर्मिती 2025 पर्यंत थांबविली जाणार आहे. तीन चाकी वाहनांची निर्मिती 2023 मध्येच थांबविली जाणार आहे. इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा सर्वात मोठा उत्पादक असणाऱ्या चीनने यासंबंधीचे निर्बंध अगोदरपासूनच लागू केले आहेत. त्याठिकाणी पारंपारिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी कारखानदारांवर बंदी घातली आहे. तेथे स्थानिक सरकारने देखील सर्व वाहन निर्मात्यांना वाहन निर्मितीत इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा कोटा ठरवून दिला आहे. त्याठिकाणी वाहन निर्माता कंपन्यांना एका निश्‍चित प्रमाणात इलेक्‍ट्रिक वाहनांची निर्मिती करावी लागते. भारतात मात्र अशा प्रकारची हालचाल अद्याप दिसून येत नाही.

नवीन एनर्जी व्हेईकल आदेशानुसार मोटारउत्पादकांनी एकूण निर्मिती क्षमतेच्या दहा टक्के निमिती इलेक्‍ट्रिक वाहनांची करावी आणि 2020 पर्यंत त्यात वाढ करत ती निर्मिती 12 टक्‍क्‍यांपर्यंत न्यावी अशी चीन सरकारने अपेक्षा व्यक्त केली आहे. याशिवाय चीन सरकारने उत्पादन आणि लिथियम ऑयन बॅटरीसाठी अनेक प्रोत्साहन योजना घोषित केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (आयइए) च्या अहवालानुसार 2018 मध्ये चीन हा अर्ध्या जगातील इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा निर्माता होता. त्यानंतर युरोपिय देश आणि अमेरिकेचा नंबर लागतो. चीनने 2020 पर्यंत 46 लाख वाहन विक्री करण्याची योजना तयार केली आहे. जपान आणि दक्षिण कोरियाने देखील इलेक्‍ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रमाण वाढविले आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (आयइए) यानुसार वर्ष 2050 पर्यंत जपानने ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जनमध्ये 80 टक्के कपात करण्याची योजना आखली आहे. जपान देखील प्रदूषणाच्या समस्येवरून चिंतेत आहे. तेथे सुरक्षित आणि प्रदूषणविरिहत वाहतूक साधनांच्या पर्यायावर विचार केला जात आहे. तेथे बॅटरी चार्ज करण्यासाठी अनेक स्रोतांवर काम केले जात आहे.

दक्षिण कोरियाने 2019 मध्ये 57 इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या राष्ट्रीय सबसिडीत विस्तार केला आहे. 2018 मध्ये तेथे केवळ 32 हजार इलेक्‍ट्रिक वाहनांना सबसिडी होती. भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी सरकारी प्रोत्साहन योजना असतानाही त्यासाठी पुरक वातावरण तयार करण्यात चीनच्या मागेच आहे. विकसित देशातील सरकारे इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या खर्चावर 20 ते 25 टक्के सबसिडी देत आहे. अर्थात केवळ सवलती दिल्याने या क्षेत्राचे चित्र बदलणार नाही. त्याचबरोबर बिगर-वित्तिय प्रोत्साहनांना देखील या क्षेत्राशी जोडावे लागेल. तसेच मुख्य वाहन उत्पादक कंपन्यांसाठी एका सीमारेषेपर्यंत इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या विक्रीसाठी एक भाग निश्‍चित करावा लागणार आहे. फ्रॅंकफर्ट आणि अन्य मुख्य शहरातील विकसित बाजारात इलेक्‍ट्रिक वाहनांना मोफत पार्किंगची सुविधा उपलब्ध आहे. तर काही शहरातील भागात केवळ इलेक्‍ट्रिक वाहनांनाच परवानगी दिली जाते. म्हणूनच भारत सरकारने अशा पद्धतीत काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. भविष्यात भारत हे इलेक्‍ट्रिक मोटारची मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहिले जात आहे. भारतात केवळ रस्ते मार्ग नाही तर रेल्वे मार्गातही इलेक्‍ट्रिकचा वापर वाढला आहे. सौर ऊर्जेवरही रेल्वे चालवण्याचा विचार केला जात आहे. भारतात अन्य क्षेत्रातही सौरऊर्जेवर काम करण्याची तयारी जोरात सुरू आहे.

युरोपिय देश बॅटरी निर्मिती आणि इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या स्पेअरपार्ट उत्पादनाचे मोठे आगार म्हणून विकसित होण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी या देशांनी व्यापक योजना हाती घेतली आहे. युरोपिय देशात इलेक्‍ट्रिक कार हा विक्रीचा मोठा आधार मानला जातो. नॉवे हा इलेक्‍ट्रिक वाहन बाजारात आघाडीवर आहे. 2018 मध्ये नॉर्वेत एकूण वाहनांच्या विक्रीत इलेक्‍ट्रिक वाहनांची भागिदारी 46 टक्के होती. यासंदर्भात दुसऱ्या स्थानावर आइसलॅंड आहे. अर्थात आइसलॅंड हे या प्रकरणात नॉर्वेच्या तुलनेत अडीचपट मागे आहे. आइसलॅंडमध्ये एकूण वाहनांच्या विक्रीत इलेक्‍ट्रॉनिक वाहनांचे प्रमाण 17.2 टक्के आहे. या प्रकरणात नॉर्वेच्या तुलनेत स्वीडन सहा पट मागे आहे. तेथे इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या विक्रीचे प्रमाण 7.9 आहे. नॉर्वेनंतर जर्मनीचा नंबर लागतो आणि त्यानंतर ब्रिटन आणि फ्रान्सचा आहे.

अमेरिकेत कॅलिफोर्निया राज्य हे याबाबतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुृढे आहे. या ठिकाणी ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन नियमांना अधिक कडक केले आहे. इलेक्‍ट्रिक वाहन खरेदीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे यासारख्या धोरणात्मक गोष्टी लागू केल्या आहेत.

नॉर्वेच्या सरकारने इलेक्‍ट्रिक वाहनांना आयात शुल्कापासून मुक्त ठेवले आहे. त्याचबरोबर या वाहनांच्या खरेदीवर आणि भाड्यावर करसवलत दिली जाणार आहे. भारत सरकारने देखील इलेक्‍ट्रिक वाहनांवरील जीएसटीला 12 टक्‍क्‍यांहून 5 टक्‍क्‍यांवर आणले आहे. अशा स्थितीत पारंपारिक वाहनांवर कराचे प्रमाण 29 ते 45 टक्के आहे. अशा स्थितीत आगामी काळात भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहनांची मागणी वाढेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. भारत सरकारने देखील अन्य देशांपासून काही गोष्टींचे आकलन करत इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात व्यापक मोहिम हाती घेणे गरजेचे आहे.
किंमतीचे आव्हान

भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहनांची किंमत हे सर्वात मोठे आव्हान मानले जात आहे. इलेक्‍ट्रिक वाहनांची किंमत ही कोणत्याही परिस्थितीत बारा लाखांपेक्षा कमी असण्याची शक्‍यता नाही. चांगली इलेक्‍ट्रिक स्कूटरची किंमत 60 हजारापेक्षा अधिक आहे. सरकारला सबसिडीत वाढ करावी लागणार आहे. भारतात इलेक्‍ट्रिक मोटारची किंमत पाच लाखाच्या आसपास आल्यानंतरच त्याची लोकप्रियता वाढेल. इलेक्‍ट्रिक मोटारीला पार्किंगमध्ये सवलत देणे देखील गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)