विशेष : ईशान्य भारताच्या प्रगतीतील खरा अडथळा

– हेमंत महाजन

खंडणी वसूल करणे हा ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये एक मोठा उद्योगधंदा आहे. अर्थात, गेल्या काही वर्षांपासून याची तीव्रता नक्‍कीच कमी झालेली आहे; परंतु अजूनसुद्धा अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये खंडणी वसूल केली जाते.

ईशान्य भारतातील बंडखोर किंवा दहशतवादी गट यामध्ये प्रमुख आहेत. याविषयी मीडियामध्ये फारशा बातम्या येत नाही. खंडणी वसूल करण्यामध्ये अनेक तथाकथित सामाजिक संस्था आपले हात धुतात. बहुतेक राज्यांतील सरकारे आणि विशेषत: पोलीस याकडे दुर्लक्ष करतात.
आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या राज्यांतील व्यापारी म्हणतात की, इथे व्यापार करणे सोपे नाही.

अरुणाचल प्रदेशच्या दोन जिल्ह्यांमध्ये म्यानमारची सीमा लागली आहे, तिथे खंडणी वसूल केली जाते. कारण ईशान्य भारतातून जे बंडखोर म्यानमारमध्ये ट्रेनिंग किंवा इतर कामाकरता जातात, त्यांचा हा महत्त्वाचा रस्ता आहे.

मेघालयमध्ये एक बंडखोर संस्था मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसुलीत सामील होती. परंतु आता हा बंडखोर ग्रुप जवळजवळ अस्तित्वात नाही; परंतु त्याच्या नावावर किंवा काही तथाकथित विद्यार्थी संघटना पैसे वसूल करण्याच्या कामांमध्ये पुढे आहेत. या राज्यांमध्ये जे आदिवासी नाही किंवा या राज्यातील मूळ नागरिक नाही, यांच्याकडून खंडणी वसूल केली जाते.

मणिपूर आणि नागालॅंड
सर्वात जास्त खंडणी अर्थात मणिपूर आणि नागालॅंडमध्ये वसूल केली जाते. करोना किंवा चिनी व्हायरसमुळे लॉकडाऊन झाले, त्यावेळेला म्यानमार सीमा किंवा बांगलादेश सीमेकडून होणारी वेगवेगळ्या प्रकारची तस्करी थांबली. ज्यामुळे या बंडखोरांचे, तस्करांचे उत्पन्नाचे साधन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आणि त्यांनी राज्याच्या आतूनच खंडणी वसूल करणे सुरू केले. जे खंडणी द्यायला नकार देतात, त्यांना त्रास दिला जातो आणि काही वेळा त्यांचे अपहरण केल्याच्या घटनासुद्धा घडल्या आहेत.

सध्या नागालॅंडमध्ये नागा बंडखोर गट आणि भारतीय सैन्यामध्ये शस्त्रसंधी झाली आहे. ज्यामुळे बंडखोरांच्या हिंसक कारवाया होत नाहीत; परंतु हे बंडखोर खंडणी वसूल करण्यामध्ये अग्रेसर आहे. ते थांबवण्याची तिथल्या राज्य सरकारची हिंमत दिसत नाही. मणिपूर आणि नागालॅंडसारख्या राज्यांमध्ये तिथल्या सगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना, नोकरशाहीला आणि अनेक वेळा पोलिसांनासुद्धा आपल्यावरती हल्ले होऊ नये किंवा आपल्याला त्रास दिला जाऊ नये म्हणून खंडणी द्यावी लागते.

इतकेच नव्हे तर राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवायच्या वेळेला बंडखोर गटांना खंडणी किंवा प्रोटेक्‍शन मनी द्यावा लागतो. यामुळे या राज्यातले वातावरण गढूळ होते आणि प्रगतीला मोठी बाधा येते. आसाम रायफल्सच्या कमांडिंग ऑफिसरवरती हल्ला करून मणिपूरमधल्या बंडखोर गटांनी एक इशारा दिला आहे की, जर तुम्ही आम्हाला खंडणी दिली नाही किंवा आमचे ऐकले नाही तर आम्ही तुमच्यावरसुद्धा अशाच प्रकारचे हिंसक हल्ले करू शकतो, म्हणून मुकाट्याने खंडणी द्या. अनेक वेळा वसूल केलेली खंडणी ही देशाच्या बाहेर म्हणजे बांगलादेश आणि म्यानमारमध्येसुद्धा पोहोचवली जाते.

ईशान्य राज्यांमध्ये इन्कम टॅक्‍स नाही
स्वातंत्र्यानंतर पास केलेल्या कायद्याप्रमाणे ईशान्य भारतातील मूळ रहिवासी म्हणजेच आदिवासी किंवा वनवासी यांना इन्कम टॅक्‍स भरावा लागत नाही. त्यांची प्रगती व्हावी, हे त्यामागचे कारण होते. परंतु आज मूळ आदिवासींमध्ये अनेकजण सरकारी नोकरीमध्ये आहेत, मोठा उद्योग धंदा करतात. यामध्ये राजकीय पक्षांचे नेते, नोकरशाहीसुद्धा सामील आहे. राज्यांमध्ये श्रीमंत किंवा मिडल क्‍लासची संख्या मोठी आहे.

मोठी घरे, मोठ्या गाड्या वगैरे यावरून कळून येते की त्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे. अशांकडून इन्कम टॅक्‍स का घेतला जात नाही? भारतातले प्रामाणिकपणे टॅक्‍स भरणारे आहेत त्यांना राग येतो की, आम्ही टॅक्‍स भरतो परंतु हे श्रीमंत इन्कम टॅक्‍स का देत नाही? बहुतेक राज्यांची 70 ते 80 टक्‍के बजेट ही केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीवरती अवलंबून असतात. हे थांबवले पाहिजे. त्यांना आता स्वतःच्या पायावरती उभे राहता आले पाहिजे.

काय करावे?
खंडणी वसूल करणाऱ्या संस्थांची माहिती काढून त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे. खंडणी न दिल्यामुळे ज्यांनी हल्ले केले त्या हल्लेखोरांना शिक्षा दिली पाहिजे. या भागातले खंडणीखोर किंवा तस्करी करणारे अतिशय श्रीमंत आहेत जे त्यांच्या राहणीमुळे कळू शकते. त्यांच्यावर कारवाई केली जावी. त्यांना इन्कम टॅक्‍स देण्याकरता भाग पाडले जावे.

आज ईशान्य भारतातल्या अशा परिस्थितीला कंटाळून अनेक ईशान्य भारतीय भारताच्या मोठ्या शहरांमध्ये मुंबई, पुणे, बंगळुरू येथे स्थित होऊन, नोकऱ्या आणि उद्योगधंदे करतात. त्यांनी मिळवलेले यश ईशान्य भारतातल्या लोकांसमोर वेळोवेळी मांडले जावे, ज्यामुळे या लोकांना कळेल की खंडणी वसूल करायच्या ऐवजी प्रामाणिकपणे उद्योगधंदा करून सुद्धा आपला संसार चालवता येतो.

बंडखोर गटांवरती लक्ष ठेवले पाहिजे, कारण ते खंडणी वसूल करण्यात सर्वांत पुढे आहेत. खंडणी वसूल करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. कारण कायदा पाळणाऱ्या लोकांना, व्यापाऱ्यांना, राज्याबाहेरील इतर लोकांना याचा त्रास होतो. इनर लाइन परमिटमुळे या भागामध्ये पर्यटन वाढायला त्रास होतो. पर्यटन इथे एक मोठा उद्योगधंदा होऊ शकतो म्हणून त्याला अजून जास्त महत्त्व दिले पाहिजे. खंडणी थांबविण्याकरिता झिरो टॉलरन्स हा एकमात्र उपाय आहे. तरच या राज्यांची आर्थिक प्रगती वेगाने होऊ शकेल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.