सोयाबीन पेंड निर्यातीवर 15 टक्के अनुदान देणार – पाशा पटेल

महाराष्ट्रासह सोयाबीन उत्पादक राज्यांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – केंद्र शासन सोयाबीन पेंड निर्यातीवर 15 टक्के अनुदान देणार असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्ररासह देशातील सोयाबीन उत्पादक राज्यांना फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी आज येथे सांगितले.

आयातीत खाद्य तेलावर 10 टक्के विकास कर लावणे आणि तेल बियांवर लावण्यात येणारा 5 टक्के जीएसटी रद्द करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला असून केंद्र शासनाच्या सहाकार्याने हा विषयही लवकरच मार्गी लागेल असे पटेल यांनी सांगितले. महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगना, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या सोयाबीन उत्पादक राज्यांना याचा फायदा होणार आहे.

पटेल म्हणाले, या वर्षी राज्यात पावसाळा उशिरा येणार आहे. त्यामुळे मूग आणि उडिदाचे पीक घेण्याची परिस्थिती राहणार नाही. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची पेरणी करणार आहेत. ऑक्‍टोंबरमध्ये सोयाबीन बाजारात आल्यानंतर शेतकऱ्यांना सध्याच्या दरापेक्षा कमी दर मिळण्याची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. हे पाहता राज्य कृषी मुल्य आयोगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन या संदर्भातील उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवून आयोगाला निर्देश देत केंद्र शासनाकडून या उपाययोजनांसदर्भात सहकार्य व समन्वय साधण्यास सांगितले.

सोयाबीन उत्पादनात होणारी वाढ लक्षात घेता मानवी उपयोगाची प्रसिद्ध भारतीय सोयाबीन पेंडीला जागतिक बाजार पेठेत पोहचवून शेतकऱ्याला उचित दर मिळवून देण्यासाठी राज्य कृषी मुल्य आयोगाने केंद्राकडे 15 टक्के निर्यात अनुदानाची मागणी केली आहे.

गेल्या वर्षी हे अनुदान 3 टक्‍क्‍यांवरून 10 टक्के झाले होते. देशात यावर्षी पारपडलेल्या लोकसभा निवडणूक काळात आचार संहितेमुळे हा दर 7 टक्‍क्‍यांवर आला. म्हणून शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सोयाबीन पेंडीवरील निर्यात अनुदान 7 टक्‍क्‍यांवरून 15 टक्के करण्याची मागणी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयुष गोयल यांना केली. त्यांनी या मागणीस सकारात्मकता दर्शविली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडूनही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

आयातीत खाद्यतेलावर 10 टक्के विकास कराची मागणी
2012 मध्ये आयातीत खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 68 टक्के होते, सध्या हे शुल्क 37 टक्के एवढे झाले आहे. 2011 मध्ये जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलाचे दर प्रती टन 1181 डॉलर एवढे होते, ते आता कमी होऊन प्रती टन 515 डॉलर झाले आहे. भारताकडून इराणला होणारी सोयाबीन पेंड निर्यात थांबली आहे. ही स्थिती बघता त्याचा फटका देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना बसू नये म्हणून राज्य कृषी मुल्य आयोगाने आयातीत खाद्यतेलावर आयात शुल्कासह 10 टक्के विकास कर लावण्याची मागणी केंद्रा शासनाकडे केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)