दुष्काळातील वीजबिल माफ करा

शेतकऱ्यांसाठी आमदार ऍड. राहुल कुल यांची विधानसभेत मागणी

यवत -राज्यातील शेतकऱ्यांची दुष्काळ कालावधीतील सर्वच वीजबिल माफ करण्यात यावे, अशी मागणी दौंड तालुक्‍याचे आमदार ऍड. राहुल कुल यांनी केली. विधानसभा सभागृहात ते राज्यपालांच्या अभिभाषणाला पाठिंबा देताना बोलत होते.
यावेळी पुढे बोलताना आमदार कुल म्हणाले की, राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. काही उपाययोजना शासनाने केलेल्या आहेत.

पाणीपुरवठा योजनांची विजबिले माफ करण्याचे ठरवलेले आहे, परंतु संपूर्ण महाराष्ट्राची आजची परिस्थिती पहिली तर शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच भागामध्ये मोटर फिरलेल्या नाहीत आणि तेथील सगळ्या शेतकऱ्यांनी दुष्काळी कालावधीतील सरसकट वीजबिल माफ करण्याची मागणी केल आहे. संबंधित शेतकऱ्यांची मागणी रास्त आहे. कारण वीज पंपांचा वापर होणे आवश्‍यक आहे. पाणीच नसल्यामुळे त्याचा वापर झालाच नाही. अशा परिस्थितीमध्ये विजबिले माफ करण्यासंदर्भात निर्णय शासनाने घेतल्यास त्याचा ग्रामीण भागातील लाखों शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारे उपयोग होणार आहे.

सिंचनासाठी 8 हजार 800 कोटी करून 12 हजार कोटी तरतूद केली आहे. त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन, परंतु अब्जावधी रुपयांच्या या जलसिंचन योजनांच्या दुरुस्तीसाठी कोणताही निधी आपल्याकडे नव्हता. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व जलसंपदा मंत्री यांनी एकूण अर्थसंकल्पातील 10 टक्के रक्‍कम दुरुस्तीसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. किमान 10 टक्के निधी वापरला गेला पाहिजे, असे धोरण अवलंबले तर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना याचा उपयोग होऊ शकेल, असेही यावेळी आमदार कुल म्हणाले.

पाण्यासाठी शहरी व ग्रामीण समन्वय हवा

सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान पूर्वी 3-4 महिने मिळत नव्हते. आता अनुदान वेळेत मिळते. शेततळ्याला अनुदान दिले तर त्याचा देखील शेतकऱ्याला उपयोग होईल. पिण्याच्या पाण्याबाबत बिले माफ केली, नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केल्या; परंतु ग्रामीण भागात 35 लिटर प्रती माणसी मापदंड लावला जातो, तर शहरी भागात 135 ते 150 लिटर प्रतीमाणसी मापदंड लावला जातो. प्रत्यक्षात वापर हा 200 लिटरपेक्षा जास्त केला जातो. हा ग्रामीण भागातील नागरिकांवर अन्याय आहे. हा अन्याय दूर करून ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करावा.

जीर्ण विद्युत वाहिनी बदलावी

ग्रामीण व शहर हा नेहमीच दुजाभाव केला जातो. एचव्हीडीएसच्या माध्यमातून मार्च 2018 पर्यंतची वीज कनेक्‍शन आपण द्यायला सुरवात केली आहे. त्याच्या पुढील कनेक्‍शनसाठी देखील उपयोजना करण्याची गरज आहे. जीर्ण झालेल्या विद्युत लाइन बदलण्यासंदर्भात देखील कोणतीही योजना उपलब्ध नाही. अतिरिक्त रोहित्रांसाठी निधी उपलब्ध नाही, त्यासाठी देखील शासनाने उपयोजना करावी अशी मागणी त्यांनी शेवटी केली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.