रांची – केंद्र सरकारने जीएसटी नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी झटकली आहे. त्यावरून झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मोदी सरकारची ही भूमिका म्हणजे सार्वभौमत्वाचाच भंग आहे. त्यांच्या या कृतीमुळे केंद्र-राज्य संबंधांतील विश्वासाच्या वातावरणाला तडा गेला आहे. या संबंधात सोरेन यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून आपली नाराजी त्यांना कळवली आहे.
जीएसटी लागू करण्याच्या वेळेला सन 2017 मध्ये मोदींनी जे भाषण केले होते त्याची त्यांनी आठवण करून दिली आहे. ही नवीन जीएसटी करप्रणाली ही कोऑरेटिव्ह फेडरलिझमचे एक मोठे उदाहरण ठरेल आणि त्यातून समावेशक विकासाला चालना मिळेल असे मोदी म्हणाले होते. याची आठवणही त्यांनी यात करून दिली आहे.
राज्यांचा समतोल विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास होणार नाही याची आठवण करून देत सोरेन यांनी म्हटले आहे की, देशाचा खऱ्या अर्थाने विकास व्हायचा तर राज्यांचा विकास होणे महत्त्वाचे आहे, असे मोदी म्हणाले होते. जीएसटी लागू करताना ज्या राज्यांना आर्थिक नुकसान येईल ते पुढील पाच वर्षे भरून देण्याची हमी केंद्र सरकारने दिली होती. पण तीन वर्षातच मोदींनी राज्यांना वाळीत टाकून आपली जबाबदारी झटकली आहे. केंद्राने ही हमी संसदेत दिली आहे, त्यामुळे त्यांना राज्य सरकारांचा असा विश्वासघात आता करता येणार नाही, असेही सोरेन यांनी म्हटले आहे.
आमच्या राज्यातील खाण उद्योगातून आम्ही केंद्राला पाच हजार कोटी रुपयांचा महसूल देतो पण त्याच्या बदल्यात आम्हाला दरमहा केवळ दीडशे कोटी रुपये दिले जात होते, असे त्यांनी नमूद केले.