फेब्रुवारी २०१९ च्या अंतरिम बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या बदलांची घोषणा केली होती. कर नियमांत काही महत्त्वाचे बदल सुचवलेले आहेत. ते बदल १ एप्रिल २०१९ पासून लागू झाले आहेत.
– जर आपले आर्थिक उत्पन्न (करप्राप्त) रू. ५,००,००० आत असेल तर कोणताही प्राप्तीकर भरावा लागणार नाही.
– जर आपले आर्थिक उत्पन्न सर्व कपाती व सवलती वजा केल्यानंतर येणारे निव्वळ उत्पन्न जर रू. ५,००,००० च्या आत असेल तर आपल्याला काहीही प्राप्तीकर भरावा लागणार नाही. कलम ८७ च्या अंतर्गत प्राप्तीकर सवलत रू. १२,५०० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जी या आर्थिक वर्षापासून लागू झाली आहे. यामुळे रू. ५,००,००० पर्यंतच्या आर्थिक उत्पन्नांवर कोणताही प्राप्तीकर द्यावा लागणार नाही, परंतु आपले करप्राप्त उत्पन्न रू. ५,००,००० वर १ रूपया जरी वाढला असल्यास आपल्याला सदर सवलतीचा कोणताही लाभ घेता येणार नाही. जरी आपणांस कोणताही प्राप्तीकर लागू होत नसेल परंतु उत्पन्न मात्र २,५०,००० पेक्षा जास्त असेल तर प्राप्तीकर विवरण पत्र भरणे बंधनकारक आहे.
– ठरवून दिलेल्या कपातीमध्ये (स्टँडर्ड डिडक्शन) रू. ५०,००० पर्यंत वाढ – नोकरीपेशा व पेन्शनधारकांना काही प्रमाणात सवलत वाढवून देण्यात आली आहे, कारण ठरवून दिलेल्या सवलतीमध्ये रू. ४०,००० वरून रू. ५०,००० पर्यंतची वाढ करण्यात आली आहे. वर्ष २०१८ मध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन पुन्हा अंमलात आणल्यानंतर प्राप्तीकरावर मिळणारा वाहतूक भत्ता व वैद्यकीय बिलांची परतफेड यावर मिळणारी सूट काढून घेण्यात आली आहे.
नवीन आर्थिक वर्षात करामध्ये झालेले काही महत्त्वाचे बदल (भाग-२)
– आपल्या दुसऱ्या घरावर येणाऱ्या घरभाड्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. जर आपल्याकडे दोन घरे असतील व दुसरे घर जरी रिकामे असेल तरीही आपल्याला काल्पनिक भाडे (नोशनल रेन्ट) उत्पन्न गृहित धरून त्यावर प्राप्तीकर भरावा लागत होता. या आर्थिक वर्षापासून अशा स्वरुपाचा प्राप्तीकर भरावा लागणार नाही. यामुळे ज्यांच्याकडे दोन घरे आहेत व दुसऱ्यावर घरावर कोणतेही घरभाड्याचे उत्पन्न नाही त्यांना जो कर भरावा लागत होता अशा नागरिकांना मोठी सवलत मिळाली आहे.