नवीन आर्थिक वर्षात करामध्ये झालेले काही महत्त्वाचे बदल (भाग-२)
नवीन आर्थिक वर्षात करामध्ये झालेले काही महत्त्वाचे बदल (भाग-१)
– टीडीएसची सूट रू. ४०,००० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मागील आर्थिक वर्षापर्यंत जर आपले व्याजाचे उत्पन्न (जे बँक ठेवींवर मिळत असणाऱ्या व्याजाचे होते) त्यामध्ये रू. १०,००० पेक्षा जास्त व्याज जमा झाल्यास बँका १० टक्के दराने टीडीएस (उद्गम करकपात) करत होत्या. ज्या गुंतवणूकदारांचे उत्पन्न करप्राप्त उत्पन्नापेक्षा कमी असल्यास त्यांना १५ जी फॉर्म भरून दिल्यानंतरच यात सवलत मिळत होती. आता चालू आर्थिक वर्षापासून ही सवलत रू. १०,००० पासून वाढवून रू. ४०,००० पर्यंतच्या व्याजावर कोणत्याही प्रकारे उद्गम करकपात केली जाणार नाही . परंतु याचा अर्थ असाही आहे की, हे व्याज करमुक्त नाही. व्याजावरील उत्पन्न करप्राप्तच राहणार आहे, केवळ उद्गम करकपात होणार नाही याची नोंद घ्यावी.
– दोन घरांवरील भांडवली नफ्याचा फायदा घेता येईल. जे करदाते आपले राहते घर विकत असतील तर त्यांना दीर्घकालीन भांडवली नफा– लाँगटर्म कॅपिटल गेन (एलटीसीजी) चा फायदा एका घराऐवजी दोन घरांच्या विक्रीवर घेता येणार आहे. यामुळे अशा व्यवहारात मोठा कर वाचणार आहे. असा कराचा फायदा रू. २ कोटींपर्यंत घेता येणार आहे. करदात्याला त्याच्या आयुष्यात हीकरसवलत एकदाच मिळणार आहे.
– गृहनिर्माण क्षेत्रावर नवीन जीएसटी दर लागू. गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी जीएसटीचे नवीन दर लागू करण्यात आले आहेत. जे गृहनिर्माण प्रकल्प सुरु आहेत त्यासाठी बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. पहिल्या पर्यायामध्ये पूर्वीचा जीएसटी दर (१२ टक्के इनपुट टॅक्स क्रेडिटसह) किंवा दुसरा पर्याय नवीन जीएसटी दर (५ टक्के विदाऊट इनपुट टॅक्स). परवडणारी घरे बांधणाऱ्यांसाठी हा जीएसटीचा दर (जुना दर ८ टक्के किंवा नवीन दर १ टक्का लागू होणार आहे.) यापुढे होणाऱ्या नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी नवीन जीएसटीचा दर लागू होणार आहे.
