स्वाइप मशीन नसल्याचे कारण : एमआरपीवरही दाखवितात जीएसटीची भीती
पिंपरी – ग्राहकांनी वस्तू खरेदी केल्यानंतर काही दुकानदारांकडून क्रेडिट, डेबिट कार्डद्वारे पेमेंटला नकार दिला जात आहे. तसेच, दिलेल्या मालाचे बिलदेखील ग्राहकांना दिले जात नाही. रोख रकमेद्वारेच खरेदी करण्याबाबत आग्रह करण्यात येत आहे. यूपीआय, फोन पे, गुगल पे अशा पर्यायांचा मात्र त्यासाठी वापर केला जात आहे. तथापि, त्यालाही बॅंकानुसार व्यवहारावर मर्यादा असल्याने क्रेडिट, डेबिट कार्डद्वारे दुकानदारांनी व्यवहार करण्याची तयारी ठेवायला हवी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
सध्या डिजिटल युग आहे. काळाबरोबरच आता ऑनलाइन व्यवहार वाढले आहेत. नागरिकांना कॅशलेस व्यवहार करणे सुलभ व्हावे, यासाठी विविध ऍप उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने यूपीआय, गुगल पे, फोन पे, पेटीएम आदींचा समावेश आहे. या ऍपद्वारे ऑनलाइन व्यवहार करता येतात. मात्र, त्यासाठी ज्या दुकानदाराकडून वस्तू खरेदी करायची आहे, त्याच्याकडे ही सुविधा असणे आवश्यक आहे. बदलती गरज लक्षात घेऊन बऱ्याच दुकानदारांनी असे विविध ऍप घेतलेले आहेत. त्यानुसार व्यवहार देखील सुरू झाले आहेत. तथापि, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे होणारे व्यवहार मात्र त्या तुलनेत कमी प्रमाणात होत आहेत.
कर वाचविण्याचा मार्ग
मॉल्स, घाऊक विक्रेत्यांकडे कार्ड स्वाइप करण्यासाठी आवश्यक मशीन उपलब्ध असते. मात्र, छोट्या दुकानदारांनी कार्ड स्वाइप मशीनऐवजी विविध ऍपद्वारे ऑनलाइन व्यवहारांवर भर दिला आहे. त्यातही मोठ्या रकमेचे व्यवहार असतील तर रोखीनेच हे व्यवहार व्हावे, असा आग्रह काही दुकानदार आणि व्यावसायिक करीत असतात. ऑनलाइन व्यवहारात थेट बॅंक खात्यामध्ये रक्कम जमा होत असल्याने तो व्यवहार कागदोपत्री दिसतो. तुलनेत रोख व्यवहारात लपवाछपवी करण्याची संधी असते. त्याशिवाय, ठराविक उत्पन्न मर्यादेनंतर दुकानदारांना भरावा लागणारा आयकर आणि जीएसटी लक्षात घेता रोखीच्या व्यवहारावर भर दिला जात आहे. आयकर आणि जीएसटीचा कर वाचविण्यासाठी हा खुष्कीचा मार्ग शोधला जात आहे.
बिल देण्यासही नकार
काही दुकानदार हे खरेदी केलेल्या वस्तुचे पक्के बिल देण्यासही नकार देतात. बिल दिल्यानंतर त्यावर लागणारी अतिरिक्त जीएसटीची रक्कम भरण्याची ग्राहकांची तयारी असली तरीही पक्के बिल दिले जात नाही. कच्चे बिल देऊन ग्राहकांची बोळवण केली जाते. वस्तूवर छापील किंमत अर्थात एमआरपीमध्ये जीएसटीचा समावेश असतो. तरी देखील बिल घेतल्यास अजून जीएसटी भरावा लागेल, अशी भीती काही व्यावसायिकांकडून दाखविली जाते. केवळ बिलासाठी जास्त पैसे मोजावे लागू नये म्हणून ग्राहकही बिल घेण्यास नकार देतात.
सेवा पुरविणाऱ्या व्यवसायांना 20 लाखांपुढे वार्षिक उलाढाल असल्यास जीएसटी क्रमांक घेणे अनिवार्य आहे. तर, वस्तू विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना 40 लाखांच्या पुढे उलाढाल असल्यास जीएसटी क्रमांक घेणे आवश्यक आहे. एमआरपी किमतीपेक्षा आधिक जीएसटी आकारता येत नाही. तसेच, वार्षिक 5 लाखाच्या आत उत्पन्न असल्यास आयकर भरावा लागत नाही. तथापि, पाच लाखांपेक्षा आधिक उत्पन्न असल्यास अडीच लाखावरील उत्पन्नास आयकर लागू होतो, असे चार्टर्ड अकाऊंटंट चंद्रकांत काळे यांनी सांगितले.