मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
पुणे – अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर वैद्यकीय, पशुवैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, डी.टी.एड., बी.एड या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात सीईटीद्वारे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रकरणे विशेष मोहीम राबवून निकाली काढण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयात निखील पडळवार यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे उपसंचालक डॉ. रॉबिन त्रिभुवन यांनी याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे पत्र पाठविले आहे. कुलगुरूंनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यक्षेत्रातील शाळा, शासकीय अभिलेख, ग्रामपंचायत, महसूल कार्यालय या सर्व संस्थांच्या दक्षता पथकांस तपासणीसाठी त्वरीत अभिलेख उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना कराव्यात, असे या पत्रामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जमातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांना या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा आहे. त्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज करण्यापूर्वी जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीकडून जातीच्या दाखल्याची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष कक्षाशी संपर्क करावा, असे आवाहन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून करण्यात आले.
