मुंबई – मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. तसेच हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंठपीठाकडे सोपविले आहे. या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशातच छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला थेट इशाराच दिला आहे.
छत्रपती संभाजीराजे भोसले म्हणाले कि, आज मराठा समाजावर अन्याय झाला! आम्ही राज्यघटनेचा आणि न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रचंड मोठा त्याग केला आहे. अनेकांनी स्वतःच्या आयुष्याची होळी केली, हजारो लोकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत.
या राष्ट्राच्या एकेक इंच जमिनीचे रक्षण करण्याकरिता, येथील संस्कृतीचे रक्षण करण्याकरिता सर्वात जास्त त्याग करणारा हा समाज आहे. त्या राष्ट्रभक्त समाजाला स्वतंत्र भारतात डावलले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत मराठा समाजालाही समतेची वागणूक मिळावी अपेक्षा आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
मी समाजाचा घटक या नात्याने जबाबदारी पूर्वक सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार असो की मागचे सरकार असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहीत धरून कुणी दगा फटका करत असेल तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका असेल, असा इशाराच छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
मी समाजाचा घटक या नात्याने जबाबदारी पूर्वक सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार असो की मागचे सरकार असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहीत धरून कुणी दगा फटका करत असेल तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल.
यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका असेल.— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) September 9, 2020
दरम्यान, महाराष्ट्रात मराठा समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ऍडमिशन मिळण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागासवर्ग वर्ग अधिनियम, 2018 कायदा लागू करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी जून महिन्यात म्हटले होते की, 16 टक्के आरक्षण योग्य नाही. याऐवजी नोकरीमध्ये 12 टक्के आणि ऍडमिशनमध्ये 13 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. परंतू, नंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नयेत, असेही बुधवारी न्यायालयाने स्पष्ट केले.
