लस घेण्यास अल्पप्रतिसाद; एप्रिलमध्येच ‘एक्स्पायरी’
– अंजली खमितकर
पुणे – पहिल्या टप्प्यात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना करोना प्रतिबंधक लस दिली जात आहे. मात्र, या लसीकरणाला अल्पप्रतिसाद मिळत असून या करोना लसीची ‘एक्स्पायरी’ येत्या एप्रिलमध्येच असल्याने त्या कालावधीच्या आतच उपलब्ध असलेली ही लस लाभार्थ्यांना द्यावी लागणार आहे. अन्यथा, ही लस फेकून द्यावी लागणार आहे.
करोनावरील लस कधी एकदा येते, अशी अनेकजण “प्राण कंठाशी आणून’ वाट पाहात होते. आता लस आली. लसीकरणाला सुरुवातही झाली. याचा पहिला टप्पा वैद्यकीय क्षेत्रातील लाभार्थ्यांनाच दिला जात आहे. ज्यांनी करोनाची स्थिती अगदी जवळून अनुभवली आहे, ज्यांनी ती भोगली आहे. परंतु, त्यांच्यातच लस घेण्याबाबत उदासीनता असल्याने सहा दिवसांत राज्यात सुमारे 1 लाख 36 हजारच लाभार्थ्यांनी लस घेतली आहे. ही आकडेवारी मोठी दिसत असली तरी अनेक केंद्रांवरील दिवसभरातील लाभार्थ्यांचे “टार्गेट’ही पूर्ण झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशातच या लसीची “एक्स्पायरी’ हा प्रश्न नव्याने निर्माण झाला आहे.
हवेतून पसरणाऱ्या (एअरबॉंड) रोगावरील लसींचे आयुष्य कमी असते. म्हणजे तीन ते चार महिनेच ती लस उपयोगात आणावी लागते. फ्लू आणि तत्सम रोगावरील ज्या लसी उपलब्ध आहेत त्यांचे आयुष्यही तेवढेच असते. व्हायरस सतत “आरएनए’ बदलत असल्यामुळे डोसमध्येही “मॉडिफिकेशन्स’ होत असतात. त्यामुळेच त्या वेळेत देऊन संपवावे लागते.
पहिल्या टप्प्यासाठी “हेल्थकेअर वर्कर्स’ची निवड करण्यात आली आहे. “कोविन ऍप’मध्ये राज्यातील सुमारे साडेआठ लाख लाभार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. तेवढे लाभार्थी लस घेतील, असे गृहित धरून तेवढी मागणी सरकारने केली आणि तेवढे डोसही उपलब्ध झाले. एवढेच नव्हे तर वाया जाणार (वेस्टेज) म्हणून 10 टक्के जास्तचे डोसही उपलब्ध झालेले आहेत. परंतु, लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याचे सांगून कोणालाही लस घ्या, अशी बळजबरी करता येत नाही. त्यामुळे जेवढे लाभार्थी इच्छुक आहेत तेवढ्यांना ती लस द्यावे, असे सरकारने सांगितले आणि त्याची अंमलबजावणी केली.
परंतु, नोंदणी केलेले सगळेच लस घेणार नाहीत, हे स्पष्ट झाल्यामुळे आता उरलेल्या लसी त्याची “एक्स्पायरी’ संपायच्या आत लाभार्थ्यांना देणे आवश्यक झाले आहे. एवढेच नव्हे तर पहिला डोस देऊन त्याच लाभार्थ्याला दुसरा डोस 28 दिवसांनी देणे आवश्यक आहे. या नियमाप्रमाणे पहिल्या डोसचे आवर्तन फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात संपवणे आवश्यकच आहे. नाहीतर सरकारने प्रत्येकी 200 रुपये देऊन विकत घेतलेल्या लसी “डिस्पोज’ कराव्या लागतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
लसींची “एक्स्पायरी’ एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात आहे. परंतु, आम्ही तोपर्यंत लाभार्थ्यांना लसीचे प्रत्येकी दोन डोस पूर्ण करूच. एकही लस वाया जाऊ देणार नाही.
– डॉ. दिलीप पाटील, राज्याच्या लसीकरणाचे प्रमुख