अखिल महाराष्ट्र मातंग समाज परिषदेचा इशारा
पुणे – राज्यात अनुसूचित जातींमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा समाज असलेल्या मातंग समाजाच्या मागण्यांकडे सर्वच राजकीय पक्षांकडून दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 30 हून अधिक संघटना एकत्रित आल्या असून या मागण्या पुन्हा शासन दरबारी मांडण्यात येणार आहेत.
मात्र, त्यानंतरही शासनाकडून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मातंग समाज रस्त्यावर येऊन आपल्या हक्काची लढाई लढेल, असा इशारा अखिल मातंग समाज परिषदेच्या वतीने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी तसेच पुढील दिशा ठरविण्यासाठी या सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पुण्यात झाली.
या बैठकीत मातंग समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना भारतरत्न देण्यात यावे, अण्णा भाऊ साठे महामंडळाचे कामकाज पुन्हा सुरू करावे, पुण्यातील वीर वस्ताद लहुजी साळवे स्मारकाचे काम तातडीने पूर्ण व्हावे, यासह विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमध्ये मातंग समाजाच्या प्रतिनिधीला स्थान द्यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या. तसेच, या मागण्यांचे निवेदन पुढील आठ दिवसांत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह सर्व प्रमुख मंत्र्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, दलित महासंघाचे अध्यक्ष मच्छिंद्र सकटे, रिपब्लिकन नेते हनुमंत साठे, माजी आमदार राजीव आवळे, राम गुंडीले, मानवी हक्क अभियानचे प्रा. मिलिंद आव्हाड, शिवसेनेचे बाळासाहेब भांडे, रिपब्लिकन डेमोक्रॅटीक पार्टीचे प्राध्यापक सुकुमार कांबळे, लहुजी समता परिषदेचे अनिल हतागळे, राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय विभाग अध्यक्ष विजय डाकले, एन.एस.यु.आय.चे नेते मनोज कांबळे, नगरसेवक अविनाश बागवे, लहुजी शक्ती सेनेचे सुरेश पाटोळे, संदीपन झोंबाडे, काशीनाथ आल्हाट, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख शिवाजीराव राजगुरू, मातंग एकता आंदोलनचे विठ्ठलराव थोरात, आरपीआयचे औरंगाबाद जिल्हा अध्यक्ष संजय ठोकळ उपस्थित होते.
