नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुन्या कर रचनेबरोबरच पर्यायी नवी कर रचना जाहीर केली आहे. यामध्ये सात लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर लागत नाही. त्यामुळे नागरिकांकडे खर्चासाठी अधिक पैसा शिल्लक राहील असा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केला.
सितारामन म्हणाल्या की, नवी कर रचना दीर्घ पल्ल्याचा विचार करून विकसित करण्यात येत आहे. जुन्या कर रचनेमध्ये सूट आणि अधिभाराची संख्या जास्त आहे. करदात्याबरोबरच कर विभागाला गुंतागुंतीचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सूट आणि अधिभार वगळून नवी कर रचना सुटसुटीत करण्यात आली आहे. मात्र एकदम नवी कर रचना अंमलात आणता येणार नाही.
यासाठी जुनी कर रचना कायम ठेवण्याचा पर्याय नागरिकांना उपलब्ध करून दिला आहे. सितारामन यांनी अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदीचे समर्थन केले. त्या म्हणाल्या की एकीकडे तूट वाढू न देता भांडवली खर्च वाढवून सरकारने विकास दराला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी क्षेत्राला अधिक कर्ज मिळणार आहे.
लघुउद्योगांना अधिक कर्जावर हमी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गासाठी अनेक योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. सरकार भांडवली खर्च वाढविणार असल्यामुळे रोजगार निर्मिती वाढून त्याचा तरुणांना उपयोग होणार आहे. असे असताना सरकारने तूट मात्र आवश्यकतेपेक्षा जास्त होणार नाही याची काळजी घेतली आहे.
भारतात उद्योग करणे सुलभ व्हावे याकरिता कर आणि परवानग्याच्या पातळीवर व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहे. लवकरच विविध परवान्यासाठी एक खिडकी योजना अंमलात येणार आहे. जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष कर भरणा सोपा झाला आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आल्यामुळे कर चूकवेगीरी कमी होत आहे. प्राप्तिकर संकलनही वाढत आहे.