मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्व राज्यांना नोटीस बजाविली होती. यामध्ये आरक्षणाची सीमा पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त करता येते काय? अशी विचारणा केली आहे. परंतु, राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने भूमिका घेऊ शकत नाही, असे उत्तर तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी दिले आहे.
आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची सीमा ओलांडता येते काय? आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) कोट्यात सुधारणा केली जावू शकते काय? अशी विचारणा करीत राज्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास न्यायालायने सांगितले. यासंदर्भात पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे.
मात्र, आरक्षणाचा मुद्दा हा धोरणांशी संबंधित आहे. विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे सरकार अशावेळी कोणतीही भूमिका घेऊ शकत नाही. तसेच या प्रकरणावरील सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंतीही तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस. के. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा मुद्दा एका राज्यापुरता मर्यादित नाही. या निर्णयाचा या प्रकरणात व्यापक परिणाम होईल. यामुळे सर्व राज्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकेवर सुनावणी करताना ही नोटीस बजावली होती.
इंद्र साहनी यांचे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविला जाऊ शकतो की नाही या शक्यतेवरही न्यायालयाकडून विचार केला जाणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता 15 मार्चपासून दररोज सुरू करेल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
