स्मार्ट सिटीला व्याजापोटी मिळणार 25 कोटी

संग्रहित छायाचित्र....

शहरातील बॅंकामध्ये ठेवल्या 364 कोटींच्या मुदत ठेवी

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहराला स्मार्ट बनविण्यासाठी स्थापित करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीने शहरातील विविध बॅंकांमध्ये तब्बल 364 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी ठेवल्या आहेत. या मुदती ठेवींच्या व्याजापोटी स्मार्ट सिटी कंपनीला
25 कोटी रुपये मिळणार आहेत. यामुळे शहराच्या विकासासाठी मिळालेल्या एकूण निधीमध्ये यामुळे 25 कोटी रुपयांची भर पडत आहे.

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र, राज्य आणि महापालिकेकडून एकूण 389 कोटी 92 लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. शहर स्मार्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 194 कोटी, राज्य सरकारकडून 97 मिळाले असून महापालिकेने 97 कोटीचा हिस्सा दिला आहे. यापैकी स्मार्ट सिटी कंपनीने विविध बॅंकांमध्ये 364 कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी ठेवल्या आहेत. त्यातून 25 कोटी 27 लाख रुपयांचे व्याज कंपनीला मिळणार आहे.

स्मार्ट सिटी कंपनीने एक वर्षांच्या मुदतीसाठी पिंपरीतील आंध्रा बॅंकेत 54 कोटी, भोसरीतील कॅनरा बॅंकेत 70 कोटी, पिंपरीतील ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्समध्ये 105 कोटी, सांगवीतील युनियन बॅंक ऑफ इंडियामध्ये 100 कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत, तर पिंपरीतील ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्समध्ये 91 दिवसांसाठी 30 कोटी रुपये आणि पिंपळेगुरव येथील पंजाब नॅशनल बॅंकेत 46 दिवसांसाठी 5 कोटी रुपये (कालावधी 46)अशा एकूण 364 कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी ठेवल्या आहेत.

कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर 25 कोटी 27 लाख 58 हजार 952 रुपयांचे व्याज मिळणार आहे. व्याजासह एकूण 389 कोटी 27 लाख 58 हजार 952 रुपये स्मार्ट सिटीला मिळणार आहे.

याबाबत स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले असून, ते म्हणाले आहेत की, सरकारने वेळेत आणि मुदतीत विकासकामे करण्यासाठी निधी दिला आहे. मुदत ठेवी करण्याकरिता नाही. वेळेत निधी खर्च न केल्यामुळे सरकार दंडात्मक कारवाई करेल का? व्याज मागेल का? व्याज लावून पैसे परत मागितले जातील का? सरकारने व्याज मागितले तर एफडीचे नुकसान होईल. केंद्र, राज्य सरकारने पैसे मागितले तर काय करायचे?, आपल्यावर आक्षेप घेतला जाईल का? असे विविध प्रश्‍न त्यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीसमोर उपस्थित केले आहेत.

उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्‍नांचे उत्तर देताना आयुक्‍तश्रावण हर्डीकर म्हणाले की, खर्च केला नाही म्हणून सरकार पैसे परत मागणार नाही. आम्ही निधी वेळत खर्च करु शकलो नाहीत. परंतु, आता कामे वेगात सुरु आहेत. त्यामुळे खर्च वाढेल आणि निधी देखील खर्च होईल.

असा खर्चायचा आहे निधी

स्मार्ट सिटीमध्ये केंद्र सरकार 50 टक्के, राज्य सरकार 25 टक्के आणि महापालिकेचा 25 टक्के स्वहिस्सा आहे. केंद्र सरकारकडून आजपर्यंत 194 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये प्रकल्पासाठी 186 कोटी आणि प्रशासकीय, कार्यालयीन खर्चासाठी 9.92 कोटी निधी आहे. तर, राज्य सरकारने 97 कोटी रुपयांचा निधी दिला असून प्रकल्पासाठी 93 कोटी आणि प्रशासकीय, कार्यालयीन खर्चासाठी 4 कोटीचा निधी आहे. महापालिकेनेही स्वहिस्सा 97 कोटीचा निधी दिला आहे. त्यामध्ये प्रकल्पासाठी 93 कोटी आणि प्रशासकीय, कार्यालयीन खर्चासाठी 4 कोटीचा निधी आहे. केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून तीन वर्षात प्रकल्पासाठी 372 कोटी आणि प्रशासकीय, कार्यालयीन खर्चासाठी 17.92 कोटी असा एकूण 389.92 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)