लोकसभा निवडणूक ः नियमातून वाचण्यासाठी उशिरा उमेदवारी अर्ज भरण्याची शक्कल
पिंपरी – मावळ आणि शिरुर लोकसभा मतदारसंघामध्ये चौथ्या टप्प्यामध्ये मतदानाची प्रक्रिया होत आहे. मात्र, प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये उमदेवारी जाहीर होण्याआधीपासूनच हे दोन्ही मतदारसंघ राज्यात चर्चेला आले. दोन्ही मतदारसंघामध्ये तुल्यबळ लढती होणार असल्याने उमदेवारांनी सावध भूमिका घेत पाऊले टाकण्यास सुरवात केली आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवार “मुहूर्ता’चा शोध घेत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी विस्ताराने मोठे असलेल्या या दोन्ही मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या खूप अगोदरपासूनच जोरदार प्रचाराला सुरवात झाली आहे. त्यामुळे, निवडणुकीतला खर्च वाचवण्यासाठी आणि नियमातून उशिरा अर्ज भरण्याची शक्कल तर उमेदवारांनी लढवली नाही ना? अशी चर्चा सध्या दोन्ही मतदारसंघामध्ये सुरु आहे.
शेवटच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर आता उमेदवारांना अधिकृत प्रचारासाठी केवळ 16 दिवसाचा अवधी मिळणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामती आणि पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे मतदान झाल्यानंतर राज्यातील महत्वाच्या लोकसभा मतदारसंघ समजल्या जाणाऱ्या मावळ आणि शिरुर लोकसभा मतदारसंघात या निवडणुकीत चौथ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्यामुळे, सध्या तरी निवडणुकीचा प्रत्यक्ष आखाडा तितकासा तापलेला नाही. मात्र, प्रमुख उमेदवारांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडून राजकीय वातावरण मात्र तापवले आहे.
दररोज मतदारसंघातील वेगवेगळ्या गावांना भेटी देऊन बैठका, सभा घेण्याचा सपाटा सुरु आहे. मात्र, असे असताना दोन्ही मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज भरण्यास 2 एप्रिल पासून सुरवात झाल्यानंतरही अद्याप एकाही प्रमुख राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज भरलेला नाही. मावळ लोकसभा मतदारसंघामध्ये केवळ एका अपक्ष उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज भरला आहे. आता, शनिवारी गुढीपाडवा व रविवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने दोन दिवस अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे, उमदेवारी अर्ज भरण्यासाठी सोमवार आणि मंगळवार हे दोनच दिवस उमेदवारांसाठी शिल्लक असणार आहेत. या दोन दिवसात प्रमुख उमेदवार अर्ज दाखल करतील. मात्र, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी उशीर होण्यामागे “शुभ मुहूर्ताचा’ शोध हे कारण सांगितले जात असले तरी यामागे वेगळीच क्‍लृप्ती प्रमुख उमेदवारांनी लढल्याची चर्चा सध्या मतदारसंघात सुरु आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर उमेदवाराकडून केल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चावर निवडणूक विभागाचे लक्ष असते. शिरुर व मावळ हे दोन्ही मतदारसंघ विस्तार आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने चांगलेच मोठे आहेत. त्यामुळे, उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर अधिकृत प्रचार करताना मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होणार आहेत. हा खर्च वाचावा तसेच निवडणूक आयोगाच्या वाहन मर्यादा, परवानग्या व इतर कडक नियमातून तात्पुरते वाचण्यासाठी उमेदवारी अर्ज शेवटच्या टप्प्यात दाखल केले जात आहेत, अशी चर्चा
मतदारसंघात आहे.
असे असले तरी उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतरच निवडणूक विभागाकडून खऱ्या अर्थाने उमेदवाराच्या अधिकृत प्रचार यंत्रणेला परवानगी देण्यात येत असते. आता शेवटच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर उमेदवारांना प्रत्यक्ष प्रचारासाठी अवघे 16 दिवस मिळणार असून या 16 दिवसात उमेदवार मतदारपर्यंत पोहचण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात सर्वच पक्षांच्या
उमेदवारांचा गाठी-भेटीवर भर मुख्य राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी अद्याप अर्ज दाखल केले नसले तरी पनवेलपासून पिंपरी-चिंचवडपर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, बसपसह इतर उमेदवारांनी प्रचार सुरू केला आहे. मावळातील गावां-गावांमध्ये देखील वाहनांचे ताफे धूळ उडवत आहेत. हा मतदार संघ खूप मौठा असल्याने दिवसाची रात्र आणि रात्रीचा दिवस करत आहेत. रात्री-अपरात्री देखील कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेतल्या जात आहेत. अजून अर्ज दाखल केला नसल्याने नियमांचे बंध आपल्याला जास्त जखडत नाहीत, या भावनेतून दोन्ही मुख्य उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणावर जनसंपर्क केला जात आहे. लोकांच्या खासगी कार्यक्रमांपासून ते थेट धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये देखील उपस्थिती नोंदवली जात आहे.
प्रचाराच्या वाहनांवरही राहणार करडी नजर
प्रत्यक्ष लढतीचे स्वरुप स्पष्ट झाल्यानंतर उमेदवाराच्या प्रचारासाठी वाहनांना परवाने देण्याचे काम सुरु होणार आहे. या काळात प्रचाराच्या वाहनांकडून आचरसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही, याकडेही निवडणूक विभागाची करडी नजर राहणार आहे. वाहनांना लोकसभा मतदारसंघ तसेच विधानसभा क्षेत्रानुसार परवाने देण्यात येणार आहेत. एखादे वाहन क्षेत्राबाहेर जाऊन प्रचार करीत असल्याचे दिसून आल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
उमेदवारांच्या खर्चावर निवडणूक आयोगाचे राहणार लक्ष
उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर उमेदवारांना त्यांच्याकडून होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब ठेवावा लागणार आहे. प्रचारादरम्यान उमेदवारांना आपला होणारा खर्च निवडणूक विभागाकडे सादर करावा लागणार आहेच मात्र या निवडणुकीत निवडणूक विभागही स्वतंत्रपणे उमेदवाराच्या खर्चाचे मुल्यमापन करणार आहे. उमेदवारी दिलेला खर्च आणि निवडणूक आयोगाकडे नोंद झालेला खर्च याचे गणित आता उमेदवाराला जोडावे लागणार आहे. त्यामुळे, लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांना खर्चाची जुळवणी करणे डोकेदुखीचे ठरणार आहे.
