“करोना’चा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी “संचारबंदी’चे पाऊल उचलावे लागले : जीवनावश्यक वस्तूंना वगळले
सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवरही बंदी
जिल्हा प्रतिनिधी
पुणे – राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार सोमवारपासून ते 31 मार्चपर्यंत पुणे व पिंपरी-चिंचवड या शहरांमध्ये जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. या आदेशानुसार, जिल्ह्यात पाचपेक्षा जास्त नागरिकांना एकत्र जमण्यास बंदी घालतली आहे. तसेच, सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवरही बंदी असणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्यातील त्या-त्या ठिकाणच्या पोलिसांचे आपल्या हद्दीत बारकाईने लक्ष असणार आहे. तर जिल्ह्यातील सीम हद्दीही सील करण्यात आल्याने आता या जिल्ह्यांतून त्या जिल्ह्यातही जाता येणार नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी दुपारी राज्यात जमावबंदीचे कलम 144 लागू करण्यासंदर्भातचा आदेश दिला. त्यातून “जमावबंदीच्या आदेशामधून जीवनावश्यक वस्तूंना वगळले आहे. त्यामध्ये भाजीपाला विक्रेते, किराणा व्यावसायिक, रुग्णालये, वैद्यकीय क्षेत्राचा समावेश केला आहे. मात्र, वस्तुंचा साठा करून गैरफायदा घेणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांकडून कडक कारवाई केली जाईल.’ असेही प्रशासनाकडून स्पष्ट केले आहे. जमावबंदीच्या आदेशानुसार पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र जमता येणार नाही, कुठल्याही प्रकारचे कार्यक्रम, इव्हेंट घेता येणार नसल्याचे पशासनाने स्पष्ट केले. दरम्यान, रविवारच्या “जनता कर्फ्यू’नंतर रात्री 9 वाजल्यापासून ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत जिल्ह्यत 144 कलम लागू केले होते.
“आदेशाचे काटेकोरपणे पालन व्हावे’
अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व प्रकारच्या वाहनांस प्रतिबंध करावा. त्याचप्रमाणे जीवनाश्यक वस्तू, खरेदीसाठी वैयक्तिक व्यक्तीने कमीत कमी अंतरासाठी केलेली वाहतूक यांना सूट देऊन इतर सर्व वाहतुकीस बंदी घालावी. पोलीस अधिक्षक यांनी योग्य ती बंदोबस्त नेमणूक करून नियंत्रण ठेवावे. या आदेशाची पोलीस विभागाने त्यांच्या वाहनावरील ध्वनीक्षेपकामार्फत व्यापक प्रसिद्धी करावी. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी पोलिसांना दिल्या आहेत.
ओळखपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक
सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक यांनी त्यांचे नेमणुकीचे आदेश परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र, ओळखपत्रसोबत बाळगणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
वाहतूक बंदीतून केवळ यांना सूट
* पोलीस, आरोग्य विभाग, आपत्ती निवारण व्यवस्थापन
* रुग्ण, हॉस्पिटलमधील डॉक्टर आणि कर्मचारी वर्ग
* वीज, पाणीपुरवठा, दूरसंचार, अग्निशमन, बॅंक एटीएम आदी सेवांमधील अधिकारी कर्मचारी
* जीवनाश्यक सेवा, वस्तू व मालाची वाहतूक
* प्रसारमाध्यमे आणि त्यांचे प्रतिनिधी
* पोलीस तसेच जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी दिलेल्या व्यक्ती