स्वप्निल श्रोत्री
भाषा हे संपर्काचे आणि आपल्या भावना व्यक्त करण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे आपल्या भाषेचे पालन व संगोपन करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येकाची आहे. लोकशाहीमध्ये मुद्द्यांवर निवडणुका जिंकता आल्या नाहीत की, राजकीय पक्ष वैयक्तिक पातळीवर येतात. जात, भाषा, धर्म, पंथ पासून अगदी एखाद्याच्या खासगी जीवनापर्यंत ढवळाढवळ करण्यापर्यंत राजकीय पक्षांची मजल जाते.
जगातील सर्वच लोकशाही देशांमध्ये हा प्रकार सर्रास पाहायला मिळतो. भारतही त्यास अपवाद नाहीत. मात्र, असा प्रकार भारतात जास्तच प्रमाणात पाहावयास मिळतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतातील विविधता. जैव विविधतेपासून ते अगदी सांस्कृतिक विविधतेपर्यंत भारतात सर्व काही पाहावयास मिळते. जवळपास 4.50 लाख जाती-उपजाती, 4 हजार 500 बोलीभाषा (2011 च्या जनगणनेनुसार)
132.6 कोटी लोकसंख्या असलेला (संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी 2016 च्या अहवालानुसार) प्रचंड मोठा देश. त्यामुळे विविध धर्म, वर्ग, समाज व भाषेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय, प्रादेशिक व नोंदणीकृत पक्ष व संघटनांची संख्यासुद्धा भारतात मोठीच आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अनेक राष्ट्रीय, प्रादेशिक व नोंदणीकृत पक्षांचा सुपडा साफ झाला. केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो भारतात वेळोवेळी भारताची राजभाषा किंवा राष्ट्रभाषा कोणती? हिंदी ही भारताची राजभाषा आहे की नाही? यांसारखे विवादास्पद भाषिक मुद्दे वेळोवेळी उपस्थित होत असतात. अनेकजण वेळोवेळी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करीत असतात. परंतु, खरंच भारताची राजभाषा कोणती? भारतीय संविधानात त्याबद्दल कोणत्या तरतुदी आहेत? असल्यास कोणत्या? हे सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना समजणे गरजेचे आहे.
संविधानाच्या भाग 17 मधील कलम 343 ते 351 हे केंद्राच्या अधिकृत भाषेसंबंधी आहे. संविधानाच्या तरतुदींचे 4 भाग आहेत. केंद्राची भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायसंस्थेची भाषा व कायद्याचा मजकूर. कलम 343 नुसार केंद्राच्या अधिकृत भाषेबाबत संविधानात खालील तरतुदी आहेत…
1) देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी ही केंद्राची अधिकृत भाषा असेल. परंतु, केंद्राच्या राज्यकारभारात अंकांचा वापर करताना इंग्रजी अंकांचा (उदा. 1, 2, 3, 4, 5… इत्यादी) वापर केला जाईल.
2) राज्यघटना लागू झाल्यानंतर पुढील 15 वर्षे (सन 1950 ते सन 1965) केंद्राच्या सर्व अधिकृत कामांसाठी राजभाषा म्हणून इंग्रजीचा वापर पूर्वीप्रमाणे चालू राहील. (आता ही तरतूद अवैध आहे.)
3) उपरोक्त 15 वर्षे संपल्यानंतर म्हणजे सन 1965 नंतर काही विशिष्ट उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी इंग्रजीचा वापर चालू ठेवण्यास संसद तरतूद करू शकते.
4) राज्यघटना लागू झाल्यापासून 15 वर्षे झाल्यानंतर राज्यकारभारात हिंदीचा वापर अधिक प्रमाणात केला जावा व इंग्रजीचा वापर मर्यादित व्हावा यासाठी भारताचे राष्ट्रपती आयोग निर्माण करतील.
संविधानातील तरतुदीनुसार तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी सन 1955 मध्ये बी. जी. खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकृत भाषा आयोग नियुक्त केला. आयोगाने सन 1956 मध्ये राष्ट्रपतींनी आपला अहवाल सादर केला. सन 1957 मध्ये गोविंद वल्लभ पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या संसदीय समितीने त्याचे परीक्षण केले. त्यानंतर भारतीय संसदेने सन 1963 मध्ये अधिकृत भाषा कायदा संमत केला. केंद्राच्या सर्व अधिकृत भाषा वापरासाठी तसेच संसदीय कामासाठी सन 1965 नंतरसुद्धा हिंदी भाषेबरोबर इंग्रजी भाषेचा वापर सुरू ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
क्षेत्रीय भाषेसंदर्भात मात्र संविधानात कोणतीही तरतूद नसून राज्याचे विधिमंडळ राज्यात प्रचलित असलेल्या भाषांपैकी एक किंवा अधिक भाषांना किंवा हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारतील तोपर्यंत इंग्रजी ही त्या राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून चालू राहील, असे संविधानाने स्पष्ट केले आहे. संविधानाच्या वरील तरतुदीनुसार भारतातील जवळपास सर्वच राज्यांनी राज्याच्या स्थानिक भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राची मराठी, आंध्र प्रदेशची तेलगू, केरळची मल्याळम, आसामची आसामी, पश्चिम बंगालची बंगाली इत्यादी. हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, हरियाणा व राजस्थान या 9 राज्यांनी हिंदी भाषेला अधिकृत राजभाषेचा दर्जा दिला आहे. तर ईशान्य भारतातील मेघालय, नागालॅंड आणि अरुणाचल प्रदेश यांनी इंग्रजीचा स्वीकार केला.
भाषा हे संपर्काचे आणि आपल्या भावना व्यक्त करण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे आपल्या भाषेचे पालन व संगोपन करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येकाची आहे. मार्च 2019 मध्ये “इथनोल्युग डेटाबेस’ यांच्याकडून आलेल्या अहवालानुसार जगातील सर्वात जास्त बोलल्या जाणाऱ्या 10 भाषांमध्ये हिंदी व बंगाली भाषेचा क्रमांक लागतो तर मराठी 11 व्या, तेलगू 12 व्या, तामिळ 18 व्या, उर्दू 20 व्या, गुजराथी 24 व्या आणि भोजपुरी 25 व्या क्रमांकावर आहे. या अहवालावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, राजकीय स्वार्थासाठी कोणी कितीही ओरडले तरी पुढील कित्येक शतके मराठीला किंवा इतर भाषांना मरण नाही आणि हिंदीचा द्वेष केल्याने हिंदी संपणारसुद्धा नाही. मुळात भाषेवरून वाद घालण्यापेक्षा राष्ट्राच्या प्रगतीला हातभार कसा लागेल याचा विचार होणे गरजेचे आहे.