पुणे, दि. 16 – राष्ट्रीय शहरी अभियानांतर्गत पुणे शहरासाठी 29 आरोग्यवर्धिनी केंद्र मंजूर आहेत. यासाठी महापालिकेस केवळ जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. मात्र, त्यातही पालिका अपयशी ठरली असून, वर्षभरात महापालिकेस केवळ 11 जागा निश्चित करता आल्या आहेत. डिसेंबरपर्यंत महापालिकेने उर्वरित जागा निश्चित न केल्यास ही केंद्र इतर शहरांसाठी दिली जातील.
या प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांमध्ये ही योजना प्रस्तावित आहे. मात्र, गाव पुढाऱ्यांकडून ही केंद्र उभारण्यास नकार दिला जात आहे. तर, पालिकेच्या जागा नसतील तर केंद्रशासन प्रती केंद्रासाठी 1 लाख रुपयांचे भाडे देऊनही जागा घेण्यास तयार आहे. तरीही, महापालिका मात्र आपल्याच मिळकतींमध्ये केंद्र उभारण्याच्या आडमुठेपणावर ठाम आहे. शहरी भागातील नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठी प्रत्येक 15 हजार नागारिकांसाठी आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू करण्याची शासनाची योजना आहे. महापालिकेचे शहरात सुमारे 70 हून अधिक दवाखाने, तसेच आरोग्य केंद्र असल्याने समाविष्ट झालेल्या 34 गावांमध्ये ही केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 18 जागाही निश्चित करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक गावांमधील प्रतिनिधींनी त्यास विरोध केला. त्यात काही ग्रामपंचायतीची कार्यालये, बहुउद्देशीय इमारती, समाज मंदिरांच्या जागा होत्या. मात्र, गावातील नागरिक तसेच राजकीय नेत्यांकडून या जागा देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेने आता झोपडपट्टी भागांत ही केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन केले असून, जागांची शोधाशोध सुरू आहे.
मोफत वैद्यकीय सेवा
या केंद्रामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्राकडून मोफत वैद्यकीय सेवा मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने तातडीने जागा निश्चित करणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात गेले वर्षभर आरोग्य विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग तसेच इतर संबंधित अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवत आहेत. तर जागा भाड्याने घेणे शक्य असतानाही पालिकेच्या जागांचा हट्ट धरला जात असून, नागरिक जागा देत नसल्याचे सांगत या केंद्राचे काम रेंगाळत ठेवले जात आहे.